काठमाडौं। पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रले शिक्षक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण अध्यायसँग जोडिएका नेतृत्वलाई गुमाएको छ। अस्थायी शिक्षकको वर्षौँदेखिको आन्दोलनलाई वार्ता र कानुनी सुधारमार्फत टुंग्याउँदै हजारौँ शिक्षकलाई स्थायी सेवामा प्रवेश गराउने र बाँकीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्ने निर्णयका कारण उनी शिक्षक समुदायमा विशेष सम्मानका पात्र बनेका थिए।
लामो समयदेखि क्यान्सरसँग संघर्षरत श्रेष्ठको मंगलबार उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। बुधबार पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा स्याङ्जाबाट पटक–पटक निर्वाचित श्रेष्ठको निधनपछि शिक्षक संगठनहरूले उनलाई शिक्षा क्षेत्रका अभिभावक र शिक्षक आन्दोलनका समाधानकर्ताका रूपमा स्मरण गरेका छन्।
तत्कालीन अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालका अनुसार आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक प्रतिनिधिसँग पटक–पटक संवाद गर्दै समाधानको बाटो खोजेका थिए। शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तथा परीक्षा दिन नचाहने वा असफल हुनेका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए, जसलाई श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्सम्म पुर्याएर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएका थिए।
शिक्षा ऐन संशोधनपछि करिब १४ हजार अस्थायी शिक्षक स्थायी बनेका थिए भने करिब १३ हजार शिक्षकले स्वेच्छिक अवकाश सुविधाअन्तर्गत ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ प्राप्त गरेका थिए। ढकालले श्रेष्ठको निधनसँगै शिक्षक समुदायले आफ्ना अभिभावक गुमाएको अनुभूति भएको बताएका छन्।
नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौं महानगरका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले पनि श्रेष्ठलाई शिक्षकहरूको "गडफादर"को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार त्यतिबेला शिक्षा ऐनमा रहेको सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर र असफल हुनेका लागि पनि सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकको समस्या अन्त्य भएको र शिक्षक सेवा आयोगलाई नियमित रूपमा अघि बढ्ने वातावरण बनेको उनले बताए।
यद्यपि, शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि राहत शिक्षक, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलगायत विभिन्न समूहका माग समाधान हुन बाँकी रहेको शिक्षक नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले वर्तमान नेतृत्वले पनि गोपालमान श्रेष्ठले देखाएको जस्तै राजनीतिक इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको संशोधनमार्फत शिक्षक हितमा ऐतिहासिक योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनलाई शिक्षकका पक्षमा काम गरेर देखाउने नेता भएको बताए। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको आधार निर्माण गर्न श्रेष्ठको भूमिका दीर्घकालसम्म स्मरणीय रहनेछ।
श्रेष्ठको शिक्षामन्त्री कार्यकाल उपलब्धिमूलक निर्णयसँगै केही विवादबाट पनि मुक्त थिएन। २०७४ सालमा शिक्षामन्त्री बनेपछि उनले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा नीति तयार गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेका थिए। तर आयोगमा निजी विद्यालय सञ्चालक तथा विभिन्न स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि समेटिएको भन्दै त्यसबेला आलोचना पनि भएको थियो।
राजनीतिक रूपमा पनि उनी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको ध्रुवीकरणका क्रममा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका थिए। पार्टीले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नै उनको निधन भएको हो। शिक्षा सुधार र शिक्षक अधिकारका पक्षमा उनले गरेका निर्णयहरू भने नेपाली शिक्षा इतिहासमा दीर्घकालसम्म सम्झिने उपलब्धिका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments