काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीचको आधिकारिकता विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो।
पार्टीको आगामी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देउवा पक्षले बुधबार दायर गरेको उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ। यसअघि गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले थापा समूहलाई वैधता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी पुनरावलोकन निवेदनमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो पुनरावलोकन निवेदनमाथि अब विशेष कानुनी प्रक्रिया सुरु हुनेछ । पेसी व्यवस्थापन: यो निवेदन अब सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेसीका लागि तोकिनेछ । निस्साको निर्णय: उक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरता र कानुनी त्रुटिको परीक्षण गरी 'निस्सा' (पुनः सुनुवाइको अनुमति) दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।
यदि इजलासले निस्सा दिएमा कांग्रेस आधिकारिकताको मुद्दामाथि पुनः नयाँ शिराबाट बहस र सुनुवाइ सुरु हुनेछ। निस्सा नदिएको खण्डमा भने वैशाख ४ गतेको फैसला नै अन्तिम ठहर भई थापा नेतृत्वको समितिले पूर्ण वैधता पाउनेछ र यो कानुनी विवाद सधैँका लागि टुङ्गिनेछ।
Facebook Comments