काठमाडौँ । सरकार सञ्चालनको सुरुवाती सय दिनसम्म आम सर्वसाधारण र राजनीतिक वृत्तसँग निश्चित दूरी बनाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले पछिल्लो समय आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएका छन्। चौतर्फी आलोचना र राजनीतिक दबाबका बीच प्रधानमन्त्री शाहले सांसद, व्यवसायी र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको संवादलाई तीव्र पारेका हुन्।
उनले कृषि, जुत्ता-चप्पल, हस्तकला र तयारी पोशाक व्यवसायीका साथै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूसँग भेटेर उनीहरूका समस्याबारे छलफल गरेका छन्। यति मात्र नभई, राजनीतिक संवादलाई अघि बढाउँदै शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित सो पार्टीका सांसदहरूसँग समेत परामर्श गरिसकेका छन्।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, मिडिया हाउस अगाडिको पार्किङ विवाद र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर कर्मचारी पक्रन बाध्य पारेको भन्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा उनले आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गरेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि कडा वैदेशिक नीतिका कारण चर्चामा रहेका शाहले भारतका लागि अमेरिकी राजदूत, दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी अधिकारी र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीलाई 'वान-अन-वान' भेट्न अस्वीकार गरेका थिए, जसका कारण मिश्रीको नेपाल भ्रमण नै रद्द भएको थियो। समकक्षीभन्दा तल्लो तहका विदेशी अधिकारीलाई नभेट्ने अडान राख्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहले हालै एसियाली विकास बैंक (ADB) का अध्यक्ष मासातो कान्दासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेर कूटनीतिक संवादमा पनि लचकताको सङ्केत दिएका छन्। उनी निकट दिनमै भारत र चीनका लागि नेपाली राजदूतहरूसँग पनि भेट्ने तयारीमा छन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको चार घण्टा लामो संवादपछि प्रधानमन्त्री शाहले अब संसद् र सांसदहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाएका छन्। रास्वपाका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सरकार र सांसदहरूबीच दूरी बढेको महसुस गर्दै अब संसद्तर्फ विशेष फोकस हुने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली फेरिएको भन्दा पनि सुरुवाती सय दिन कार्यभार बुझ्न व्यस्त रहेकाले भेटघाट कम भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, 'अब निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्किएका सांसदहरूका कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रत्यक्ष भेटेर सुन्नुहुनेछ र समस्या समाधान गरिनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'सांसद समन्वय शाखा' समेत स्थापना गरिएको छ।'
संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका मुद्दाहरू सुन्न र टिपोट गर्न मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका ३६ जना कर्मचारी खटिएका छन्। अब संसद्को शून्य वा विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले सात दिनभित्र संसदमै जवाफ दिने र सम्बन्धित कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई फोन गरेरै प्रगति विवरण सुनाउने व्यवस्था मिलाइँदैछ।
सल्लाहकार शाहका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सञ्चारमाध्यममा आउने जनगुनासोको समेत फलोअप गरिरहेको छ। आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै विशिष्टीकृत शाखा बनाउने विषयमा समेत परामर्श भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
Facebook Comments