काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको पूर्ण केन्द्रीय संरचना बनाउन सकेका छैनन्। पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सचिवालय सदस्य चयन प्रक्रिया लम्बिँदा पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न भएको थियो। महाधिवेशनले सभापतिमा रवि लामिछानेलाई पुनः चयन गरे पनि विधानअनुसार सभापतिले मनोनित गर्नुपर्ने बाँकी पदाधिकारी र सदस्यहरूको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।
पार्टी विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य, १० जना पदाधिकारी र १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार दिएको छ। प्रवक्ता, महामन्त्री, उपसभापति र कोषाध्यक्षलगायत महत्वपूर्ण पदमा पनि सभापतिले नै जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था छ।
तर महाधिवेशनपछिको तीन साताभन्दा बढी समय बित्दा पनि रविले कुनै पनि पदमा औपचारिक नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्। गत मंगलबार वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यबारे भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
रास्वपाभित्र विभिन्न समूह र पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूलाई समेटेर सन्तुलित टिम बनाउनुपर्ने दबाब सभापति लामिछानेमाथि छ। पार्टीमा बालेन्द्र शाहनिकट समूह, विवेकशील साझा पृष्ठभूमिका नेता, थारु समुदाय, दलित तथा अन्य समूहलाई उचित प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
त्यसैगरी मन्त्री बनेका व्यक्तिलाई पार्टी पदाधिकारीमा ल्याउने वा नल्याउने विषयमा पनि मतभेद देखिएको छ। पार्टीभित्र दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा बलियो रहेकाले पद बाँडफाँट थप जटिल बनेको नेताहरू बताउँछन्।
रास्वपाकी नेतृ समीक्षा बास्कोटाले सभापतिले सबैसँग एक चरणको छलफल गरिसकेको र गृहकार्य जारी रहेको बताइन्। विधानले सभापतिलाई अधिकार दिएको भए पनि सहमतिको सन्देश दिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
महाधिवेशनपछि शुभकामना कार्यक्रमबाहेक रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। यद्यपि विधानअनुसार सभापतिले मनोनयन गर्न सक्ने र त्यसलाई पछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
महामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार पदाधिकारी र सचिवालयमा ल्याइने व्यक्तिलाई पहिले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
तर पछिल्लो समय पार्टीमा जोडिएका नयाँ समूहलाई सहमत गराउन नसक्दा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार र पदाधिकारी चयन दुवै रोकिएको स्रोतको भनाइ छ।
सभापति लामिछानेले सहमति जुटाउन आफूनिकट नेता तथा विभिन्न समूहबाट आएका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तर पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, प्रतिनिधित्व र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय मिलाउन नसक्दा निर्णय सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन भए पनि संगठनात्मक संरचना पूर्ण नहुँदा रास्वपाको नियमित राजनीतिक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको नेताहरू बताउँछन्। अब सभापति लामिछानेले कहिले र कसरी बाँकी संरचना टुंग्याउँछन् भन्ने विषय पार्टीभित्र चासोको विषय बनेको छ।
Facebook Comments