काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को उपकुलपतिमा खुला प्रतिस्पर्धाबिना प्रा. डा. जनार्दन लामिछानेलाई नियुक्त गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको सरकारले नास्टमा भने फरक अभ्यास अपनाएको भन्दै वैज्ञानिक समुदायबाट आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नास्टका कुलपति बालेन्द्र शाहले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको सिफारिसमा असार ३२ गते लामिछानेलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए। नियुक्तिपूर्व पदका लागि सार्वजनिक आवेदनसमेत आह्वान नगरिएकाले सरकारको पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्तिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको हो।
आलोचना बढेपछि मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले नास्टको ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेकाले भविष्यमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने बताएका छन्। अहिलेको नियुक्ति विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको दाबी गर्दै उनले आफूलाई लक्षित आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गत जेठमा जारी अध्यादेशमार्फत नास्टका उपकुलपति, सचिव, प्राज्ञिक परिषद्का सदस्यसहित ४९ पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि संस्था लामो समय नेतृत्वविहीन बनेको थियो। उपकुलपति नहुँदा कर्मचारी नियुक्तिदेखि प्रशासनिक निर्णय र दैनिक कामकाजसमेत प्रभावित भएको नास्टका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नास्टका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रामचन्द्र पौडेलका अनुसार नेतृत्व अभावका कारण सुरक्षा व्यवस्थासमेत प्रभावित भएको थियो। उपकुलपति नियुक्तिको माग गर्दै संस्थाले पटक–पटक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।
हालको नास्ट ऐनअनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति गरिएको सरकारको दाबी भए पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगरिएकाले नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर बहस चर्किएको छ।
नवनियुक्त उपकुलपति प्रा. डा. जनार्दन लामिछाने जैवप्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) क्षेत्रका विज्ञ हुन्। उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञान संकायका पूर्वडिन हुनुका साथै नास्टको व्यवस्थापन परिषद्का पूर्वसदस्य पनि हुन्। उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा सहभागी भएका थिए।
नास्टमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै रोकिएका प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर खुला प्रतिस्पर्धाबिना गरिएको नियुक्तिले वैज्ञानिक समुदायमा उठेको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनसम्बन्धी बहस भने तत्काल मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन।
Facebook Comments