काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीबीच राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको चर्चा एमाले वृत्तमा चुलिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक गुटगत समीकरणका कारण अध्यक्ष ओली कार्कीसँग असन्तुष्ट बनेको चर्चा पार्टीभित्र व्यापक रूपमा भइरहेको छ।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार केही साताअघि प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरू ओली निवास पुगेका बेला अध्यक्ष ओलीले कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटसमेत पारित हुन नदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको चर्चा छ। विशेषगरी आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटबारे यस्तो धारणा राखिएको विषयले कांग्रेस नेताहरू समेत आश्चर्यमा परेको बताइन्छ। यद्यपि यसबारे कुनै पक्षले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन।
एमालेभित्र भने अध्यक्ष ओलीले केही समययता कोशी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न चाहेको चर्चा चल्दै आएको छ। पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार कार्कीको स्थानमा अर्का नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विकल्पबारे पनि अनौपचारिक छलफल भएको बताइन्छ।
पार्टीभित्रका नेताहरूले ओली र कार्कीबीच सम्बन्ध चिसिनुको एउटा कारण एमालेभित्र पछिल्लो समय देखिएको शक्ति समीकरणलाई मान्छन्। महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वमा उठेको पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी बहसमा कार्की खुलेर सहभागी भएपछि अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट बनेको चर्चा एमाले वृत्तमा छ। कार्कीले महासचिव पोखरेलसँग निकटता बढाएको र पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएको विषयलाई पनि त्यसको कारणका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग कार्कीको बाक्लो भेटघाट र संवाद पनि अध्यक्ष ओलीलाई मन नपरेको चर्चा पार्टीभित्र हुने गरेको छ। त्यसयता दुवै नेताबीच राजनीतिक सम्बन्ध क्रमशः कमजोर बन्दै गएको बताइन्छ।
झापा जिल्लाको पार्टी राजनीतिमा देखिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि दूरी बढ्नुको अर्को कारणका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय नेतृत्व, जिम्मेवारी बाँडफाँट, टिकट वितरण र संगठन सञ्चालनका विषयमा कार्की पक्ष र अध्यक्ष निकट नेताहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद रहेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले यी विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। अध्यक्ष ओलीले पनि कार्कीलाई हटाउने वा उनीसँग असन्तुष्ट रहेको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यसबीच कोशी प्रदेशको बजेट अन्ततः प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ। त्यससँगै बजेट असफल बनाएर सरकार परिवर्तन गर्ने सम्भावित प्रयास सफल हुन नसकेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। तर एमालेभित्र नेतृत्व तहमा देखिएको सम्बन्ध र शक्ति समीकरणको विषय भने अझै पनि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ।
Facebook Comments