काठमाडौं— अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा उठेका सबै विषयलाई खुला, विधिसम्मत र सहमतिका आधारमा टुंग्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचना, डेपुटी गभर्नरको संख्या तथा नियुक्ति प्रक्रियालगायत विषयमा सरकार कुनै निश्चित अडानमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यी विषयमा समितिले आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिन सक्छ।

ad

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आफ्नो अनुभवका आधारमा केही सुझाव प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिमा पाँच, सात वा नौ सदस्य राख्ने विषय समितिको निर्णयमा निर्भर रहने बताए। डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट नियुक्त गर्ने वा संख्या परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पनि संशोधन प्रस्ताव आएकाले त्यसबारे व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले विधेयकका अधिकांश विषयमा सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक मतभेद धेरै नरहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी र स्वस्थ बहसबाट सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूको सेवा–सुविधाका विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। सांसद सुशील खड्काले उठाएको फिल्ड भ्रमण भत्तासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा भ्रमण भत्ताजस्ता सुविधालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर समयानुकूल बनाउन सरकार तयार रहेको बताए।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि उदीयमान चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारले कानुनी मान्यता नपाए पनि यसको प्रयोग र सम्भावित प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को तथ्यांकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी होल्डिङ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब पाँच प्रतिशत बराबर रहेको संकेत गरेपछि त्यसबारे थप अध्ययन अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

गभर्नर पौडेलले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, त्यसको आर्थिक प्रभाव तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असरबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। साथै, आईएमएफले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको आधार र पद्धतिबारे पनि जानकारी लिने प्रक्रिया चलिरहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले विश्वभर डिजिटल बैंकिङ, क्रिप्टोकरेन्सी र वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका कारण नेपालले पनि समयानुकूल कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भविष्यमा बढ्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।