काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि यसको तर्जुमा प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरेको खुलेको छ। गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा गरिएको संशोधनले करिब तीन दशकदेखि एउटै ढाँचामा सार्वजनिक हुँदै आएको मौद्रिक नीतिको संरचनामा परिवर्तन गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ मा गरिएको संशोधन असार १८ गते सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको थियो।

ad

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब मौद्रिक नीतिलाई एउटै दस्तावेजका रूपमा नभई तीन छुट्टाछुट्टै भागमा प्रस्तुत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत मौद्रिक नीति, वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समीक्षा र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा अलग–अलग दस्तावेजका रूपमा तयार गरिनेछ।

यसअघि मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित सबै विषय एउटै दस्तावेजमा समेटिँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले नीति, आर्थिक विश्लेषण र अघिल्लो नीतिको कार्यान्वयन अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्ने आधार तयार गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

संशोधित कार्यविधिमा ‘मस्यौदा’ को परिभाषासमेत थप गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मस्यौदाभित्र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र प्रगति समीक्षा, समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आगामी मौद्रिक नीति वा समीक्षा तयार गर्न बनाइने प्रारम्भिक मस्यौदा गरी तीनवटा अलग दस्तावेज समावेश हुने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्लेषणमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।