काठमाडौं । सरकारले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अधुरै रहेका सार्वजनिक आयोजनालाई सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ संशोधन प्रकाशित गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
संशोधित नियमावलीले म्याद थपसम्बन्धी विशेष प्रावधान समेट्दै म्याद समाप्त भएका वा समयमै म्याद थप हुन नसकेका, तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका आयोजनालाई निश्चित सर्तसहित थप समय दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीअनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले संशोधन लागू भएको मितिबाट ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिए वा थपिएको अवधिमा पनि आयोजना सम्पन्न नगरेमा खरिद सम्झौता स्वतः अन्त्य गरिनेछ। त्यस्तै, कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
म्याद थपको माग गर्ने पक्षले आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्नुको कारण, त्यसको आधार तथा संशोधित कार्यतालिका अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले म्याद थपका लागि केही निश्चित आधारसमेत तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, बजेट विनियोजनमा ढिलाइ, भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुनु वा खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएका क्षतिपूर्ति योग्य कारण भएमा मात्रै म्याद थपको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार म्याद थप पाएपछि निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले अतिरिक्त आर्थिक दाबी गर्न पाउने छैनन्। यसबारेको प्रतिबद्धता निवेदनकै क्रममा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारले पनि थपिएको अवधिका लागि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
Facebook Comments