काठमाडौं — भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाहीपछि म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच विवाद चर्किएको छ। व्यवसायीहरूले कारबाही तत्काल फिर्ता नलिए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विभागले चैत १, २०८२ देखि जेठ ३१, २०८३ सम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको उडान विवरण माग गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेका एक हजार ११७ म्यानपावर कम्पनीमध्ये ६७८ कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए।
समीक्षापछि विभागले अनुमति बिना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै १५६ म्यानपावर कम्पनीलाई पहिलो पटकका लागि सचेत गराएको छ। यस्तै, विवरण पेश नगर्ने ४३४ कम्पनीलाई निर्देशन पालना गर्न पुनः ताकेता गरिएको छ भने पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै आठ कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २२ मा श्रमिकलाई स्वदेशी विमानस्थलबाट मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न विवरण संकलन गरिएको हो।
‘सरकारकै निर्णयअनुसार भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको थियो’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विभागको कारबाहीलाई एकपक्षीय, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले विशेष परिस्थितिमा सरकारकै निर्णयका आधारमा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे मर्मतका क्रममा दैनिक सञ्चालन समय सीमित भएपछि तत्कालीन श्रम, परराष्ट्र तथा पर्यटन मन्त्रालयबीचको सहमतिमा भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबेला नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र भारतीय पक्षबाट समेत आवश्यक सहजीकरण भएको उनको भनाइ छ।
खत्रीले अहिले त्यही विषयलाई आधार बनाएर व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नु सरकारी निकायबीच समन्वय अभावको परिणाम भएको टिप्पणी गरे।
हवाई भाडा र कार्टेलिङबारे पनि गुनासो
संघले नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको महँगो हवाई भाडाले पनि श्रमिकलाई भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य पारेको जनाएको छ। नेपालबाट टिकट महँगो हुँदा भारतबाट निकै कम लागतमा उडान उपलब्ध हुने भएकाले श्रमिक र व्यवसायीले वैकल्पिक मार्ग रोज्नुपरेको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ।
उनले विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग नगरेका केही कम्पनीलाई समेत कारबाहीको सूचीमा राखेको दाबी गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत असर परेको बताए।
पुनरावेदनको तयारी, मन्त्रालयसँग छलफल जारी
कारबाहीविरुद्ध व्यवसायीहरूले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेका छन्। संघले विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्य, श्रममन्त्री रामजी यादव तथा श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेसँग भेटेर कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको जनाएको छ।
संघले माग सम्बोधन नभए अधिकांश व्यवसायीले श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएको छ।
यता विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले भने विभागले प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै कारबाही गरेको स्पष्ट पार्दै निर्णयप्रति असहमति भए कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने बताएकी छन्।
श्रममन्त्री रामजी यादवले पनि व्यवसायीको गुनासोबारे विभागसँग छलफल गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
Facebook Comments