काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुई महिनादेखि सञ्चालक समितिविहीन अवस्थामा रहेको छ। सरकारको निर्देशनपछि तत्कालीन अध्यक्षसहित सञ्चालकहरूले राजीनामा दिए पनि नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा बैंकको नेतृत्व संरचना अपूर्ण बनेको हो।
गत वैशाख २४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवकुमार ढकालसहित सरकारले नियुक्त गरेका अन्य सञ्चालकहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता अर्थ मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकेको छैन।
सरकारले यसअघि विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्न आग्रह गरेपछि बैंकको सञ्चालक समिति खाली भएको हो। हाल बैंक सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा नियुक्त लक्ष्मण घिमिरे मात्र कायम छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी संस्थालाई थप बलियो बनाउने योजना अघि सारेको छ। तर, लामो समयसम्म सञ्चालक समिति नै नहुँदा बैंकको रणनीतिक निर्णय, नीतिगत काम र संस्थागत सुशासनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता बैंकभित्रैबाट उठेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ ले सञ्चालक समिति पूर्ण रूपमा खाली भएको अवस्थाको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको देखिन्छ। ऐनले कुनै एक वा केही सञ्चालक पद रिक्त भएमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म नियुक्तिको प्रक्रिया तोकेको भए पनि सम्पूर्ण समिति नै रिक्त हुने अवस्थाबारे भने उल्लेख छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले पनि कानुनले सञ्चालक समिति पूर्ण रूपमा रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको बताए। उनका अनुसार एक वा दुई सञ्चालक पद खाली भएको अवस्थामा नियुक्तिको व्यवस्था भए पनि सबै सदस्यको पद रिक्त भएको अवस्थामा विशेष अवस्था सिर्जना भएको छ।
राष्ट्र बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत व्यवस्थापकीय पद रिक्त भएमा तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सञ्चालक नियुक्तिका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप रहेको सरकारी बैंक लामो समयसम्म सञ्चालक समितिविहीन रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताएका छन्। सञ्चालक समिति नहुँदा ठूला कर्जा निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन, पदपूर्ति, दरबन्दी थपघट तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले पनि सञ्चालक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो अवस्था लामो समय रहन नहुने जनाएको छ। लगानीकर्ता सरकार भएकाले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिन ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कारण बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप बढी हुने गरेको बताए। विगतमा बैंक समस्यामा परेपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममार्फत सुधार गरिएको स्मरण गर्दै उनले बैंकको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बाफिया अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति पाँचदेखि सात सदस्यीय हुन सक्ने व्यवस्था छ। बैंकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सबै सञ्चालक सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्वतन्त्र सञ्चालक बैंक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
सञ्चालक समिति खाली रहेको अवस्थामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, साधारणसभा तयारी र ठूला वित्तीय निर्णय प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल नेतृत्व चयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
Facebook Comments