काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले स्वागत गरेको छ। तर, बैंकिङ क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण नियामकीय विषयमा अझै सहजीकरण आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ।
सिबिफिनले जारी गरेको धारणा अनुसार नयाँ मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको मजबुती, नियामकीय सरलीकरण र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएको छ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिमा विगतको परम्परागत ढाँचामा केही सुधार गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने व्यवस्था समेटिएको उल्लेख गरेको छ।
सिबिफिनले विशेषगरी समस्याग्रस्त उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचना तथा व्यावसायिक वातावरणलाई थप अनुमानयोग्य बनाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ।
त्यस्तै, नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाइ छ।
सिबिफिनले बैंक शाखा विस्तार तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लचिलो बनाउने व्यवस्था, डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन, सञ्चालन लागत घटाउने पहल, विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको सुविधा तथा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी उपायलाई सकारात्मक र दूरदर्शी निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर, मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूले दिएका केही सुझाव भने समेटिन नसकेको परिसंघले जनाएको छ। जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा जोखिमअनुसारको प्रावधान, पुँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल नियमन सुधारका विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पुँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउन यी विषय महत्वपूर्ण रहेको परिसंघले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत आवश्यक अध्ययन गरी बाँकी विषयलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि परिसंघले जनाएको छ।
Facebook Comments