काठमाडौं — युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, श्रम क्षेत्रको सुधार र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै त्यसअनुसार नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
सोमबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमी’ (हेरचाह अर्थतन्त्र) सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको जानकारी दिए।
उनले श्रम अधिकार कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न ‘कारबाही र प्रोत्साहन’को नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनमा एक हजार ३२१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको बताए। निरीक्षण र श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीबाट जरिवाना तथा सहमतिमार्फत चार करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार यो अवधिमा श्रम निरीक्षणको दर अघिल्लो नौ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढेको छ।
वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा सुधारतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले सय दिनभित्र एक हजार चार वटा मुद्दा तथा उजुरी टुंग्याएर पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको बताए। यो मासिक औसतमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशत बढी भएको उनको दाबी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। साथै, २०५७ सालयताका ११ हजार ५२८ मुद्दाका फाइल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले बताए।
मन्त्री यादवले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम र ‘करियर उडान’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए। यसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानसँगको सहकार्यमा सीप विकास तथा उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
उनले स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई केवल अल्पकालीन रोजगारीमा सीमित नराखी सीप विकास, उद्यमशीलता र दीर्घकालीन रोजगारीसँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको बताए। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवको उपयोग गर्न ‘रिटर्नी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ परीक्षणका क्रममा रहेको र यसअन्तर्गत हालसम्म एक हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिनुभन्दा त्यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।
Facebook Comments