काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्दै श्रमिकलाई सहज तथा पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा सक्रिय एजेन्टहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्ने ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन–अप’ अभियान सुरु गरेको छ। साथै, देशका सबै ७५३ स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले एक कार्यक्रमबीच अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। अभियान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले वेब पोर्टल र मोबाइल एप विकास गरेको छ, जसबाट श्रमिकलाई ठगी गर्ने वा विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने व्यक्ति तथा समूहबारे सूचना संकलन गरिनेछ।
मन्त्री यादवका अनुसार यो प्रणाली केवल उजुरी दर्ता गर्ने माध्यम मात्र नभई तथ्यमा आधारित सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने डिजिटल संयन्त्र पनि हो। यसबाट प्राप्त विवरणले नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी र कारबाही प्रक्रियालाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
उनले कानुनले वैदेशिक रोजगारीका एजेन्टलाई मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा उनीहरू सक्रिय रहेकाले उनीहरूको पहिचान र नियन्त्रणका लागि अभियान आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
वि.सं. २०५६ यता मन्त्रालयमा दर्ता भएका उजुरीहरूको अध्ययन गर्दा अधिकांश समस्या गैरकानुनी एजेन्टसँग सम्बन्धित देखिएको भन्दै सरकारले त्यस्ता व्यक्तिमाथि निगरानी बढाएर पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
यसैबीच, श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले स्थानीय तहबाटै सेवा दिने व्यवस्था विस्तार गरिरहेको छ। हालसम्म ३९० वटा पालिकाका लागि आवश्यक युजर आईडी तयार भइसकेको र बाँकी पालिकामा पनि क्रमशः प्रणाली लागू गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि पनि पारित गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले विशेषगरी डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने नागरिकलाई आफ्नै पालिकाबाट निःशुल्क र सहज रूपमा श्रमसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। साथै, साइबर ठगी र बिचौलियामार्फत हुने आर्थिक शोषणसमेत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री यादवले सुशासनको वास्तविक अर्थ नागरिकले सहज, छिटो र न्यायपूर्ण सेवा पाउनु भएको उल्लेख गर्दै देशभरका रोजगार संयोजकलाई मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न र नागरिकको विश्वास जित्न निर्देशन दिएका छन्।
Facebook Comments