काठमाडौं। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा फैलिएका मिथ्या सूचनामध्ये ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सीएमआर)ले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले निर्वाचन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने प्रमुख माध्यम बनेको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सीएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले फेसबुक मिथ्या सूचना प्रसारणको सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म बनेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)बाट तयार गरिएका सामग्री पनि मिथ्या सूचना उत्पादनको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा देखिन थालेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा मनगढन्ते भिडियो, सन्दर्भ बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएका सामग्री, पुराना दृश्यलाई नयाँ घटनासँग जोडिएका भिडियो तथा एआईको प्रयोगबाट तयार पारिएका दृश्यहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ। अधिकांश यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइए पनि केही अन्य माध्यमबाट समेत प्रसारित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पाठकका अनुसार एआईको प्रयोग बढ्दै गएसँगै मिथ्या सूचना पहिचान गर्न थप चुनौती सिर्जना भएको छ। तथ्य जाँच गर्ने प्रयास भइरहे पनि एआईबाट सम्पादन वा सिर्जना गरिएका भिडियो पहिचान गर्न आवश्यक प्रविधि पर्याप्त विकसित नभएकाले समस्या जटिल बन्दै गएको उनले बताए।
अध्ययनले केही सञ्चारमाध्यमका समाचार सामग्रीले समेत अनजानेमा मिथ्या सूचनालाई थप फैलाउन सहयोग पुगेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि त्यस्ता सामग्रीको पछि तथ्य जाँच गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित कतिपय सामग्री पछि हटाइने भएकाले तिनको तथ्य पुष्टि गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको पनि अध्ययनले औँल्याएको छ। तथ्य जाँचपछि केही सामग्री हटाउन निर्वाचन आयोगले मेटासँग सहकार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सीएमआरले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई थप जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था निर्माण तथा मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्वको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा लिएर आवश्यक नीति र संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
Facebook Comments