काठमाडौं। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अन्तर्गत लागू हुँदै आएको ३० प्रतिशत अग्रिम करकट्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भ्याट नियमावलीको नियम ६(ग) र अनुसूची–९ खारेज गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब सरकारी निकायले परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा भ्याट रकमको ३० प्रतिशत अग्रिम कट्टा गर्ने व्यवस्था रहने छैन।
यसअघि सरकारी निकायमा बिल पेस गर्दा लागत रकममा भ्याटसमेत समावेश गरी भुक्तानी माग गरिने भए पनि भ्याट रकमको ३० प्रतिशत कट्टा गरेर मात्र बाँकी रकम सम्बन्धित व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने प्रचलन थियो। कट्टा गरिएको रकम भने सरकारी निकायले सम्बन्धित कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा जम्मा गरिदिने व्यवस्था थियो।
निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले भने यस व्यवस्थाका कारण भ्याट समायोजन वा फिर्ता लिन जटिलता भोग्दै आएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अग्रिम रूपमा कट्टा गरिएको रकम फिर्ता पाउन प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र लामो समयसम्म रकम अड्किने समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अग्रिम भ्याट कट्टी हटाइएपछि व्यवसायीले भुक्तानीको सम्पूर्ण रकम आफ्नै खातामा प्राप्त गर्ने भएकाले विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख मागमध्ये एक थियो।
सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुधार हुने र भ्याट फिर्तासम्बन्धी प्रशासनिक झन्झटसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments