परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले छोटो अवधिभित्र भारत र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। जेठ २२–२४ मा भारत र त्यसको एक सातापछि जेठ ३१ देखि असार ३ सम्म चीन भ्रमण गरेका खनालको यात्रालाई नेपालले दुई छिमेकीसँग समान रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछिको यो कूटनीतिक सक्रियताले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई विकास, व्यापार र रणनीतिक सहकार्यसँग जोडेर अगाडि बढाउन खोजेको संकेत दिएको छ। दुवै भ्रमणमा आर्थिक साझेदारी, पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवर्द्धन र कनेक्टिभिटी प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएका थिए।
भारतसँगको वार्तामा पारवहन सुविधा, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा आर्थिक एकीकरणका विषयले प्राथमिकता पाए भने चीनसँगको छलफलमा सडक, उड्डयन, बन्दरगाह पहुँच र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमार्फत नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’ अवस्थाबाट ‘भू–जडित’ मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा जोड दिइयो।
लगानी प्रवर्द्धन पनि दुवै भ्रमणको साझा विषय रह्यो। नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, औद्योगिक सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। विशेषगरी चीनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि पारदर्शी तथा विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको थियो। चीन भ्रमणकै क्रममा नेपाली दूतावासले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु यसै प्रयासको एउटा संकेत मानिएको छ।
भारत र चीनका प्राथमिकतामा देखिएको भिन्नता
दुवै भ्रमणपछि जारी गरिएका आधिकारिक विवरणहरूले भारत र चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा केही स्पष्ट भिन्नता देखाएका छन्।
भारतको पक्षबाट सार्वजनिक विवरण मुख्यतः व्यावहारिक उपलब्धि र कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित देखिन्छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदाको हस्तान्तरण, सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र विभिन्न सहकार्यका योजनालाई भारतले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ।
यसको विपरीत चीनको अभिव्यक्ति दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्य र नीतिगत विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), उच्चस्तरीय साझेदारी, पूर्वाधार विस्तार तथा क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल निर्माणजस्ता विषयलाई चीनले प्रमुखता दिएको छ।
राजनीतिक दृष्टिले पनि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा ‘एक चीन नीति’लाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाएको देखिन्छ। ताइवान र तिब्बतसम्बन्धी चीनको संवेदनशीलतालाई नेपालले सम्मान गर्ने तथा नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। भारतसँगको वार्तामा भने यस्ता भू–राजनीतिक मुद्दा सार्वजनिक रूपमा प्राथमिकतामा देखिएनन्; बरु आर्थिक, प्राविधिक तथा सुरक्षा सहकार्यमा जोड दिइयो।
सुरक्षा र विकासका फरक आयाम
भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। सीमा व्यवस्थापन, साझा सुरक्षा चासो र सीमापार अपराध नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। भारत–नेपाल पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अपराध अनुसन्धान र न्यायिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।
चीनतर्फ भने सुरक्षा सहकार्यभन्दा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र विकासको अधिकारप्रति समर्थन व्यक्त गरिएको छ। साथै ऊर्जा, कृषि, व्यापार, डिजिटल रूपान्तरण, पर्यटन, मल आपूर्ति तथा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
विकासको दृष्टिले भारतले डिजिटल प्रविधि, वित्तीय पहुँच र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने चीनले ठूला पूर्वाधार आयोजना, कनेक्टिभिटी, गरिबी न्यूनीकरण र वातावरणीय सहकार्यलाई बढी महत्त्व दिएको छ।
नेपालको सन्देश : सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति
दुवै छिमेकीसँगको संवादमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक रहने सन्देश दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनालले भारत र चीन दुवैसँगको भेटमा आर्थिक कूटनीति, लगानी विस्तार, व्यापार अभिवृद्धि तथा विकास साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।
भ्रमण सम्पन्न भएपछि मन्त्री खनालले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको बताएका छन्। साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
निष्कर्ष
भारत र चीनको भ्रमणले नेपालले दुवै छिमेकीसँग समान दूरीभन्दा पनि समान महत्त्वका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ। भारतसँग तत्काल परिणाम दिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यलाई बल दिइएको देखिन्छ भने चीनसँग दीर्घकालीन पूर्वाधार र रणनीतिक साझेदारीको आधार सुदृढ गर्ने प्रयास देखिन्छ। यी भ्रमणले नेपालको सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन्, तर प्राप्त प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै यसको वास्तविक सफलता हुनेछ।
Facebook Comments