
काठमाडौं।शैक्षिक संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग तथा त्यसको पहिचान गर्ने सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि स्पष्ट सरकारी मापदण्ड बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन दर्ता हुन सकेन।
एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरूले आफ्नै नियम बनाएर एआई डिटेक्सन सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको र त्यसबाट विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको जिकिरसहित कानुनका विद्यार्थीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदनमा कुन मौलिक वा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नखुलाइएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजी, विवेक चौधरीलगायतले पेस गरेको निवेदनमा रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले दरपीठ आदेश जारी गरेका हुन्। आदेशमा निवेदनको विषय प्रविधिको प्रयोग र प्राज्ञिक शुद्धतासँग सम्बन्धित भए पनि निवेदकहरूले आफ्नो कुन अधिकार उल्लङ्घन भएको हो भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत नगरेको उल्लेख छ।
एआई परीक्षणका नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको दाबी
निवेदकहरूले नेपालमा एआई प्रयोगलाई नियमन गर्ने स्पष्ट सरकारी नीति तथा कानुन नबनेको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरूले विदेशी कम्पनीका सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विद्यार्थीका शैक्षिक सामग्री परीक्षण गर्नु उचित नभएको दाबी गरेका छन्।
विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल ल क्याम्पसलगायत शैक्षिक संस्थाले प्रयोग गर्ने एआई डिटेक्सन सफ्टवेयरले विद्यार्थीका मौलिक लेखनलाई समेत एआईबाट तयार पारिएको भनी देखाउने गरेको उनीहरूको जिकिर छ।
यसका कारण विद्यार्थीले तयार पारेका शोधपत्र, जर्नल लेख, सेमिनार पेपर, प्रतिवेदन तथा अन्य शैक्षिक परियोजना अस्वीकृत हुने गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नै मौलिक सामग्रीसमेत सफ्टवेयरको गलत नतिजाका कारण पटक–पटक संशोधन गरी पुनः बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘त्रिवि एन्टी प्लेजारिजम सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएर शोध तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीको परीक्षण गर्दै आएको विषयलाई पनि निवेदकहरूले चुनौती दिएका छन्।
उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठनको माग
रिट निवेदकहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा एआई डिटेक्सन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुको औचित्य, विश्वसनीयता र त्यसबाट विद्यार्थीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यसका लागि कानुन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, भाषाविज्ञान, शिक्षा तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहित विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक र विद्यार्थी प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो।
उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै एआई प्रयोगसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने माग पनि निवेदनमा गरिएको थियो।
निवेदकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवाला दिँदै विश्वविद्यालयहरूले आफ्नै ढङ्गले नियम लागू गर्नु उचित नभएको तर्क गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत नेपालमा एआईलाई छुट्टै नियमन गर्ने कानुन नबनेको स्पष्ट पारेको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाले अनधिकृत रूपमा सफ्टवेयर प्रयोग गरेको उनीहरूको दाबी छ।
विद्यार्थीको गोपनीयतामाथि पनि प्रश्न
एआई परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने विदेशी कम्पनीका सफ्टवेयरमा विद्यार्थीका शोधपत्र, व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य डिजिटल सामग्री अपलोड गर्दा गोपनीयताको जोखिम बढ्ने विषय पनि निवेदनमा उठाइएको छ।
विद्यार्थीका व्यक्तिगत सूचना विदेशी सर्भरमा पुग्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थासमेत प्रभावित पार्न सक्ने उनीहरूको जिकिर छ।
निवेदकहरूका अनुसार एआई नियमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य संस्थाले आफ्नै नियमका आधारमा एआई परीक्षण गरी विद्यार्थीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न मिल्दैन।
उनीहरूले एआई नियमनको नीतिगत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत पर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगर्दासम्म शैक्षिक संस्थाहरूले मनपरी मापदण्ड लागू गर्न नहुने माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने निवेदनमा कानुनी तथा मौलिक हक उल्लङ्घनको आधार स्पष्ट नभएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो। यससँगै शैक्षिक क्षेत्रमा एआई प्रयोगको मापदण्ड, सफ्टवेयरको विश्वसनीयता र विद्यार्थीको डिजिटल गोपनीयतासम्बन्धी बहस फेरि चर्चामा आएको छ।








Facebook Comments