काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको संरक्षणको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (पापड) लाई सक्रिय बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीविरुद्ध संयुक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
अन्तरक्रियाले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको ठहर गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, केही दिनअघि पत्रकारमाथि भएका धरपकड तथा गिरफ्तारीका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय भएको छ।
महासङ्घले विधेयकका विषयमा संसद्मा आवाज उठाउन सांसदहरूसँग छलफल तथा पैरवी गर्ने योजना बनाएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र जेनजी अगुवाहरूसँग समेत अन्तरक्रिया गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र डा. महेन्द्र विष्टलगायतले धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सल्लाहकार रमेश विष्ट, नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य तथा प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे र प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी पनि छलफलमा सहभागी थिए।
वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले समेत प्रेस स्वतन्त्रता, आमसञ्चार कानुन र पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए।
अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा महासङ्घले सम्बन्धित निकायसँग संवाद, पैरवी र दबाबमूलक कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गर्ने जनाएको छ।
Facebook Comments