काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले औपचारिक वार्ताको पहल गरेको छ। यसका लागि नेपालले मलेसियालाई दुईवटा सम्भावित मिति प्रस्ताव गर्दै पत्र पठाएको छ भने मलेसियाको जवाफ पर्खिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच संयुक्त कार्यसमूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप–जेडब्लूजी) को बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। बैठकका लागि नोभेम्बर १८ र १९ अथवा डिसेम्बर २ र ३ मध्ये दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मिति छनोट गर्न आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता जगदीश पराजुलीका अनुसार बैठकमा श्रमिक छनोट, भर्ना प्रक्रियाको व्यवस्थापन र मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोट गरिएको विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव छ।
‘जुन मिति उहाँहरूलाई अनुकूल हुन्छ, त्यसैमा एउटा बैठक काठमाडौंमै गरौँ भनेर एजेन्डासहित प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसको जवाफको प्रतीक्षा भइरहेको छ,’ पराजुलीले भने।
२५ मुख्य र २५० सहायक एजेन्सी छनोटमा नेपालको असन्तुष्टि
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसमार्फत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सी र २५० वटालाई सहायक एजेन्सीका रूपमा छनोट गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।
नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। छनोटको आधार र मापदण्डबारे मलेसियासँग जानकारी मागिए पनि अपेक्षित जवाफ नआएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा नेपालले यसअघि पनि कूटनीतिक भेटघाट र पत्राचारमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ। तर, छनोट प्रक्रियाबारे स्पष्ट जवाफ नआएपछि सरकारले दुई देशबीच औपचारिक बैठक गरेर समस्याको निकास खोज्न लागेको हो।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो। त्यहाँ तीनदेखि चार लाखसम्म नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिन्छ। त्यसैले भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादले नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया र म्यानपावर व्यवसायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग
श्रम तथा आप्रवासनका विषयमा अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँले मलेसियासँगको वार्तामा नेपालले आफ्नो कानुनी व्यवस्था र श्रमिक पठाउने प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनअनुसार इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूबीच विभेद हुने गरी कामदार पठाउने अवसर सीमित गर्न नहुने विषय नेपालले उठाउनुपर्छ।
बानियाँले मलेसियाले कम्पनी छनोट गर्दा अपनाएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। यदि मलेसियाको उद्देश्य भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र नियमन गर्नु मात्रै हो भने सबै योग्य म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीमा समावेश गर्न सकिने उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘घरेलु कामदारबाहेक अन्य कामदार सबै देशमा पठाउन पाउने गरी हामीले अनुमति दिएका छौँ। त्यसैले निश्चित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा नेपालले स्पष्ट राख्नुपर्छ।’
बानियाँका अनुसार कम्पनी छनोटको आधार पारदर्शी बनाउनु र सबै योग्य संस्थालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु वार्ताका प्रमुख विषय हुनुपर्छ।
अन्य श्रमिक पठाउने देशसँग पनि सहकार्य गर्न सुझाव
मलेसियाको कामदार भर्ना प्रणालीलाई लिएर नेपालमा मात्रै नभई बङ्गलादेश, भारत र श्रीलङ्कालगायत देशका रोजगार व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षमा पनि प्रश्न उठेको बताइएको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले मलेसियासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै अन्य श्रमिक पठाउने देशसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने बानियाँको सुझाव छ।
उनका अनुसार श्रमिक पठाउने देशहरूले समान प्रकृतिका समस्या भोगिरहेका छन् भने पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया र समान अवसर सुनिश्चित गर्न संयुक्त रूपमा आवाज उठाउनु प्रभावकारी हुन सक्छ।
मन्त्रालयले प्रस्तावित बैठकबाट भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको छ। तर, बैठकको मिति र मलेसियाको औपचारिक प्रतिक्रियाबारे निर्णय भइसकेको छैन। अब मलेसियाले प्रस्तावित मितिमध्ये कुन स्वीकार गर्छ र विवादित छनोट प्रणालीबारे कस्तो धारणा राख्छ भन्ने कुराले वार्ताको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
Facebook Comments