काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउन सर्वोच्च अदालतले सयभन्दा बढी सहकारी मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्न परिपत्र गरेको छ। लामो समयदेखि बचत फिर्ता र न्यायको प्रतीक्षामा रहेका सहकारी पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०८३ असोज २० गते निर्णय गर्दै सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या १०० भन्दा बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेका हुन्।
त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी मुद्दा रहेका अन्य जिल्ला अदालतमा पनि यस्ता मुद्दालाई छुट्टै समूहमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया छिटो पूरा गर्न र सुनुवाइमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
क्षेत्रीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै २०८२ माघ ११ गते सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र निरूपणका लागि जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार छुट्टै इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा छुट्टै इजलास गठन गर्दा सहकारी पीडितले छिटो, सहज र सुलभ रूपमा न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको थियो।
मन्त्रीको पहलपछि अदालतमा प्रक्रिया अघि बढेको खुलासा
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न आफूले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरी निवेदन र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको बताएकी छन्।
चितवनमा सहकारी पीडितका गुनासा सुन्ने क्रममा उनले सहकारीका मुद्दा अन्य प्रकृतिका मुद्दासँगै राख्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने समस्या रहेको उल्लेख गरिन्।
‘सहकारीकै लागि भनेर, सहकारीका मुद्दा हेर्नलाई मात्रै सर्वोच्च अदालतमा मैले आफैँले प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटेर एउटा निवेदन, एउटा रिपोर्ट नै दिएको छु,’ उनले भनिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दा पेसीमा चढे पनि पालो नआउने र लामो समयसम्म फैसला नहुने अवस्थाले पीडित थप समस्यामा परेका छन्। मन्त्रालयले बढी मुद्दाको चाप भएका काठमाडौंसहित करिब १० देखि १२ वटा जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा रकम अपचलनसम्बन्धी १ हजार ५०० भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। मुद्दाको चापका कारण नियमित सुनुवाइ प्रक्रियाबाट मात्रै सबै मुद्दा टुंग्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले छुट्टै इजलासको आवश्यकता औँल्याइएको हो।
‘आश्वासन होइन, बचत फिर्ता हुनुपर्छ’
मन्त्री रावलले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनु सरकारको प्राथमिकता भएको बताएकी छन्। लामो समयदेखि रकम फिर्ता नपाएका बचतकर्ताले पटकपटक आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा समस्या समाधान नभएको गुनासो गरेपछि उनले ठोस परिणाममा जोड दिएकी हुन्।
‘आश्वासन दिने होइन, अब तपाईंहरूलाई पैसा पाउनुपर्छ, तपाईंहरूको बचत फिर्ता हुनुपर्छ। यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ,’ उनले भनिन्।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न एउटा मन्त्रालयको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। बचत फिर्ताका लागि कानुनी र व्यावहारिक उपाय पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन समय लागेको उनको भनाइ थियो।
सहकारीमा बचत जम्मा गरेकै कारण सर्वसाधारणलाई दोष दिन नमिल्ने र नियमनकारी निकायको कमजोरीको भार बचतकर्तामाथि थोपर्न नहुने उनले बताइन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तयारी
सहकारीको नियमन र पीडितको बचत फिर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार भइरहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्।
हाल स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहले, प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीको नियमन प्रदेश सरकारले र संघअन्तर्गतका सहकारीको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने व्यवस्था छ। तर, समस्या देखिँदा एक तहले अर्को तहलाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले पीडितले कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तह वा प्रदेशले समस्या समाधान गर्न नसके संघीय सरकारले समेत हस्तक्षेप गरी जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्। नयाँ कानुनले बचत फिर्ताका लागि पीडितले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।
जीवनभरको कमाइ फसेपछि पीडितको बिचल्ली
मन्त्रीसमक्ष गुनासो राख्ने क्रममा सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फसेपछि दैनिक जीवनयापन, स्वास्थ्य र परिवारको भविष्यमा समेत गम्भीर असर परेको बताएका थिए।
एक महिला बचतकर्ताले ठेलामा व्यापार गरेर दैनिक ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेको र पछि १४ कट्ठा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमसमेत सहकारीमा राखेको सुनाइन्। आवश्यक परेको समयमा रकम निकाल्न पाइने विश्वासमा सहकारी रोजे पनि वर्षौँसम्म बचत फिर्ता नपाउँदा आफू बिरामीसमेत परेको उनको भनाइ थियो।
अर्की बचतकर्ताले घरखर्च चलाउन रकम निकाल्न जाँदा सहकारी बन्द भएको जानकारी पाएको बताइन्। दशैँपछि सहकारी खुल्ने र पैसा फिर्ता हुने आश्वासन पाए पनि रकम नपाएको उनले गुनासो गरिन्।
बचत फसेपछि परिवारको दबाब सहनुपरेको र छोराछोरीको पालनपोषणका लागि अरूको घरमा भाँडा माझ्ने तथा दाउरा–घाँस गर्ने काम गर्नुपरेको उनले सुनाइन्।
मन्त्री रावलले बचत फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि रकम हातमा नपाइसके पनि आशा पलाएको पीडितहरूले बताएका थिए।
सहकारीका मुद्दा सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, मुद्दाको छिटो फैसला हुनु र पीडितले आफ्नो बचत वास्तविक रूपमा फिर्ता पाउनु फरक विषय हुन्। बचत फिर्ताका लागि मुद्दाको निरूपणसँगै रकम असुली र कार्यान्वयनका प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।
Facebook Comments