काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी समस्या चालु आर्थिक वर्षभित्रै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने र उनीहरूलाई नागरिकतामार्फत प्राप्त आधारभूत अधिकार उपयोग गर्न सहज बनाउने गरी सरकारले कानुनी आधार तयार गरिरहेको उनले बताएका छन्।
सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र बेलायतमा रहेका व्यवसायी तथा समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराएको डीएनए किट हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले एनआरएनए नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए।
उनले यसअघि अस्ट्रेलियामा आयोजित कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र वा सम्भव भए त्यसभन्दा अगाडि नै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गरे।
“सरकारमा आएपछि एनआरएनएको विषयलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ भनेर गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
एनआरएनए नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले समेत त्यसबाट प्राप्त हुने आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको विषयलाई सरकारले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन कानुनी अवरोध हटाउनु सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसँग पनि जोडिएको उनले बताए।
सात हजार पाँच सयले नागरिकता लिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले एनआरएनए नागरिकता जारी भइसकेपछि पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा समस्या देखिनु दुःखद भएको बताए। उनका अनुसार करिब सात हजार पाँच सय गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिइसकेका छन्। तर, कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण कतिपयले नागरिकताको सट्टा पुनः एनआरएनए कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
“नागरिकताका सन्दर्भमा हामी आफैँलाई छटपटी छ। करिब सात हजार पाँच सय जनाले नागरिकता लिनुभएको छ, तर पछि एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपर्यो,” सचिव राईले भने।
सरकारले जारी गरिसकेको नागरिकताको व्यावहारिक उपयोगमा कठिनाइ हुनु सहज अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी आधार स्पष्ट पार्न काम भइरहेको जानकारी दिए। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अन्योल हटाउन सक्रिय छन्। मन्त्रीको पहलमा यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
लगानीका लागि कानुनी सहजता आवश्यक
कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताए। एनआरएनए नागरिकतासम्बन्धी कानुनी समस्या समाधान भए नेपालमा लगानी गर्न थप सहज हुने उनको धारणा थियो।
उनले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई मुलुकको विकाससँग जोड्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले पनि नागरिकतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। आफूले सार्वजनिक रूपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकता वितरण सुरु भए पनि त्यसको संवैधानिक तथा कानुनी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याले नागरिकता लिइसकेका र लिन चाहने दुवैथरी गैरआवासीय नेपाली निराश भएको बताए।
उनका अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेपछि त्यसको प्रयोगमा समेत अवरोध आउनु गैरआवासीय नेपालीको अपेक्षाविपरीत छ। त्यसैले सरकारले कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पारेर नागरिकताबाट प्राप्त हुने अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया, कार्यान्वयनको विस्तृत समयतालिका र अधिकार प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने सार्वजनिक रूपमा टुङ्गिन बाँकी छ।
Facebook Comments