काठमाडौँ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागबन्डा र प्रशासनिक बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएर चर्चामा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस) पछिल्लो समय आफ्नै निर्णय र कार्यशैलीका कारण विवादमा परेका छन्। सार्वजनिक नियुक्ति, प्राज्ञिक संस्थामा पदाधिकारी चयन, सम्पत्तिको अवस्थादेखि मन्त्रालयको कामकारबाहीमा निजी सचिवालयको भूमिकासम्म उनका विषयमा प्रश्न उठेका छन्।
राजनीतिमा प्रवेश गर्दा सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक सिन्डिकेटको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिएका पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेका कतिपय निर्णयमाथि आलोचना भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि उनको निर्णय प्रक्रियामाथि थप बहस सुरु भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी चयनलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।
निगमको नियुक्ति अदालतबाट बदर
नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति मन्त्री पौडेलका लागि विवादको प्रमुख विषय बनेको छ। मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्तर्वार्ताका आधारमा उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ३६.६२५ अङ्कसहित पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो।
तर मन्त्री पौडेलले गत वैशाख ३१ गते छनोट समितिको योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति नगरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो। उपलब्ध विवरणअनुसार उनले पहिलो र पाँचौँ नम्बरका उम्मेदवारलाई छाडेर योग्यताक्रममा दोस्रो, तेस्रो, चौथो र छैटौँ स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेका थिए।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतले मन्त्रीको निर्णयलाई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को व्यवस्थाविपरीत ठहर गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा रहेका कार्कीसहित डा. भीम चन्दलाई नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएपछि मन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र पारदर्शितालाई आधार बनाउनुपर्ने बहस यस घटनाले फेरि सतहमा ल्याएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङको नियुक्ति
मन्त्री पौडेलको अर्को विवादित निर्णय लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति हो। लामो समयदेखि रिक्त रहेको पदमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको थियो। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ अनुसार गरिएको उक्त नियुक्तिको पदावधि पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ।
आनीको नियुक्तिलाई लिएर उनको विगतको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवाद पनि चर्चामा आएको छ। २०७६ सालमा हङकङबाट उनको बैंक खातामा स्रोत नखुलेको करिब १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर, अर्थात् त्यसबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। उक्त रकमको स्रोत र कारोबारबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको तथा बैंक खाता रोक्का गरिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
पछि रकम फुकुवा भएको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्न उठेका थिए। यद्यपि आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोप वा छानबिनलाई मात्रै अपराध प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी शान्ति र आध्यात्मिकताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतीक भएकाले त्यहाँको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, योग्यता र सार्वजनिक विश्वसनीयताबारे पर्याप्त स्पष्टता हुनुपर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ। आनीको नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि यिनै विषयलाई लिएर मन्त्री पौडेलमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कास्कीको प्रतिनिधित्व बढी भएको आरोप
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन थिए। मन्त्री पौडेलको कार्यकालमा यी संस्थामा ८३ जना सदस्य नियुक्त भएपछि चयन प्रक्रियामाथि बहस सुरु भयो।
राष्ट्रिय स्तरका प्राज्ञिक संस्थामा नियुक्ति गर्दा देशका विभिन्न क्षेत्र, भाषा, कला, साहित्य र सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर मन्त्री पौडेलले आफ्नो गृहजिल्ला कास्कीबाट मात्रै आठ जनालाई नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।
आलोचकहरूले नियुक्तिमा प्राज्ञिक योगदान, विषयगत दक्षता र क्षेत्रीय सन्तुलनभन्दा राजनीतिक निकटता तथा व्यक्तिगत सम्बन्धले प्राथमिकता पाएको आरोप लगाएका छन्। केही नवनियुक्त सदस्यको योग्यता र सार्वजनिक छविमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
यस्ता नियुक्तिमा विवाद उत्पन्न भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्ने र चयन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुने जानकारहरूको भनाइ छ।
पोखरास्थित घरको जग्गाबारे प्रश्न
मन्त्री पौडेलको पोखरा महानगरपालिका–१४, मझेरीपाटनस्थित घरको जग्गालाई लिएर पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। उक्त घर ऐलानी जग्गामा रहेको र त्यसको लालपुर्जा तथा नक्सापास नभएको दाबी सार्वजनिक भएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला मन्त्रीकै घरको जग्गासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक बहसको विषय बनेको हो। सार्वजनिक जग्गाको उपयोग, स्वामित्व र निर्माणसम्बन्धी नियम सबै नागरिक तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग उठेको छ।
यद्यपि जग्गाको वास्तविक कानुनी अवस्था, स्वामित्वसम्बन्धी अभिलेख र निर्माण अनुमतिबारे सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ। यस विषयमा मन्त्री पौडेलको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचकहरूले प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
निजी सचिवालयको भूमिकामाथि असन्तुष्टि
मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लागेको छ। मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव र स्वकीय सचिवले कानुनी अधिकारबिना मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्ने गरेको भन्दै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै विवरण सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रालयका एक पूर्वउच्च अधिकारीका अनुसार संस्थागत प्रक्रिया र विषयगत विज्ञहरूको सुझावलाई पर्याप्त महत्त्व नदिँदा विवाद बढ्ने गरेको छ। उनका अनुसार मन्त्रालयका निर्णयहरू सम्बन्धित शाखा, विभाग र विशेषज्ञको परामर्शमा आधारित हुनुपर्छ।
मन्त्रीको सचिवालयले समन्वयमा सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग सम्बन्धित कानुन र जिम्मेवारीअनुसार हुनुपर्ने प्रशासनिक जानकारहरूको धारणा छ।
यसैबीच, मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको खर्चमा विभिन्न पर्यटकीयस्थलमा भ्रमण गराइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेटको प्रयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। आरोपको पुष्टि गर्न भ्रमणको उद्देश्य, सहभागीको विवरण, खर्चको अभिलेख र बजेट प्रयोगसम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्छन्।
सरकारको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारणको अध्ययन गरिरहेका सरोजकुमार यादव मन्त्री पौडेलसँग सम्बन्धित विवादलाई सरकारको समग्र जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्छन्।
“मन्त्री पौडेल मात्रै होइन, अहिलेको सरकारमै जवाफदेहिताको प्रश्न छ,” यादवको भनाइ छ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका निर्णयको जिम्मेवारी सामूहिक रूपमा सरकारमा पनि रहन्छ। तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्री आफ्नो निर्णयको औचित्यबारे जवाफ दिनबाट पन्छिन मिल्दैन।
यादवले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका सुशासन, पारदर्शिता र नातावाद अन्त्यका मागलाई स्मरण गर्दै सरकारका कामकारबाहीमा ती विषय प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कुनै एक मन्त्रीको विवादमा मात्र सीमित नभई निर्णय प्रणाली र जवाफदेहिताको समग्र अभ्यासमा सुधार आवश्यक छ।
पर्यटन मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव पनि सार्वजनिक नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार विगतमा पनि मन्त्रीका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए, तर विवाद भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने र आवश्यक परे निर्णय सच्याउने अभ्यास थियो।
उनले मन्त्रीले आफूलाई सबै विषयको पूर्ण जानकारी भएको ठान्नुभन्दा सम्बन्धित कर्मचारी, विभाग र विज्ञसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिनु र आवश्यक सुधार गर्नु सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी हो।
पूर्वमन्त्रीको सुझाव : परामर्शपछि निर्णय गर
पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव पनि मन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले निर्णय गर्न नहुने बताउँछन्। आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयका कर्मचारी र विषयगत विज्ञसँग परामर्श गर्ने गरेको बताए।
“मन्त्रीलाई सबै विषयको जानकारी हुन्छ भन्ने हुँदैन,” देवले भने, “सम्बन्धित विभाग, निर्देशनालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर निर्णय गर्दा मन्त्रालय र देश दुवैलाई फाइदा हुन्छ।”
उनले सार्वजनिक निर्णयमाथि आलोचना हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि आलोचना तथ्य र रचनात्मक सुझावमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार निर्णयका कमजोरी पहिचान गरेर सुधारको बाटो देखाउनु र पूर्वाग्रहका आधारमा आलोचना गर्नु फरक विषय हुन्।
सुशासनको नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती
मन्त्री पौडेलसँग जोडिएका विभिन्न घटनाले सार्वजनिक नियुक्ति, प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग, सरकारी बजेटको पारदर्शिता र सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नमा सरकारी जवाफदेहिताको आवश्यकता देखाएका छन्।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले प्रत्येक विषयमा सम्बन्धित कागजात, कानुनी प्रक्रिया र आधिकारिक जवाफका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक हुन्छ। तर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि तथ्य स्पष्ट पार्ने, निर्णयको औचित्य बुझाउने र कमजोरी भेटिए सच्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीकै हुन्छ।
सुशासनको वकालत गरेर सार्वजनिक जीवनमा आएका मन्त्रीका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमै देखाउनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया अदालतबाट उल्टिएको घटना होस् वा अन्य प्रशासनिक निर्णयमाथि उठेका प्रश्न, तिनको तथ्यपरक जवाफ र संस्थागत सुधारले मात्रै सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न सक्छ।
अन्ततः प्रश्न मन्त्री पौडेलको व्यक्तिगत कार्यशैलीमा मात्र सीमित छैन। सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति कसरी हुन्छ, सरकारी स्रोत कसरी खर्च हुन्छ, प्रशासनिक अधिकार कसले प्रयोग गर्छ र विवादित निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषयमा सरकारको समग्र अभ्यासको पनि परीक्षा भइरहेको छ।
Facebook Comments