काठमाडौं । सरकारी सवारीसाधन खरिद, इन्धन, मर्मतसम्भार र चालकको पारिश्रमिकमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले नयाँ नीति प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयबाट गाडी उपलब्ध गराउनुको सट्टा आफ्नै सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र निश्चित खर्च नगद उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीको पदअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण सीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै, मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाए चालकको सुरु तलबमान बराबरको रकम पाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार अन्य तहका कर्मचारीले भने चालकको सुविधा वा त्यसबापतको नगद रकम पाउने छैनन्। प्रस्तावित व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र लागू हुनेछ।
६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिर्ने प्रस्ताव
प्रस्तावित निर्देशिकाले कर्मचारीको पद र तहअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि अधिकतम ऋण सीमा तोकेको छ। ऋणको अवधि बढीमा २० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीले तोकिएको सीमाभित्र सवारीसाधन खरिद गर्दा लाग्ने ब्याज सरकारले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिरिदिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। कर्मचारीले भने सवारीसाधनको मूल्यको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
तोकिएको सीमाभन्दा महँगो गाडी खरिद गरेमा अतिरिक्त रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ। मूल्याङ्कन गराइएको प्रयोग गरिएको अर्थात् सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी खरिद गर्नसमेत यो सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कुन तहका कर्मचारीले कति ऋण पाउने प्रस्ताव छ?
‘क’ वर्ग: मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ।
‘ख’ वर्ग: सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ५० लाख रुपैयाँ।
‘ग’ वर्ग: उपसचिव वा नवौँ र दसौँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ४० लाख रुपैयाँ।
‘घ’ वर्ग: शाखा अधिकृत वा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ४ लाख रुपैयाँ।
‘ङ’ वर्ग: राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि २ लाख रुपैयाँ।
इन्धन र मर्मत खर्च मासिक रूपमा खातामा
सरकारी गाडीको इन्धन र मर्मतसम्भारमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको बैंक खातामा निश्चित रकम पठाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ। यसअनुसार सवारीसाधनको इन्धन, बीमा, नवीकरण र मर्मत खर्च कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यसबापत सरकारले तोकेको रकम उपलब्ध गराउनेछ।
प्रस्तावित वार्षिक खर्चको सीमा पदअनुसार फरक छ।
‘क’ वर्ग: इन्धनका लागि १ लाख ४० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि १ लाख रुपैयाँ।
‘ख’ वर्ग: इन्धनका लागि १ लाख २० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि ७५ हजार रुपैयाँ।
‘ग’ वर्ग: इन्धनका लागि १ लाख र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ।
‘घ’ वर्ग: इन्धनका लागि ४० हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि १५ हजार रुपैयाँ।
‘ङ’ वर्ग: इन्धनका लागि २५ हजार र मर्मत तथा सञ्चालनका लागि १० हजार रुपैयाँ।
यी रकमलाई मासिक रूपमा विभाजन गरेर भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव छ। तोकिएको रकमभन्दा बढी इन्धन वा मर्मत खर्च भएमा अतिरिक्त खर्च कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थामा इन्धन र मर्मतसम्बन्धी बिल तथा लगबुक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रचलन हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन र नेपालमै एसेम्बल भएका गाडी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि मस्यौदामा समेटेको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।
व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदको योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा सामूहिक प्रयोगका सवारीसाधन अर्थात् ‘पुल सवारी’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न मोबाइल एप विकास गर्ने र सरकारी गाडीमा जीपीएस प्रणाली जडान गरी निगरानी गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
सीडीओ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै व्यवस्था
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदमा कार्यरत कर्मचारीले जिम्मेवारीका कारण सरकारी नम्बर प्लेटकै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव छ।
उनीहरूले सम्बन्धित पदमा रहुन्जेल सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन्। त्यस्तो अवधिमा व्यक्तिगत सवारीसाधनका लागि इन्धन खर्च नपाए पनि मर्मत तथा सञ्चालन सहायता र ब्याज अनुदान भने निरन्तर पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि कार्यालयका गाडीलाई सामूहिक प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सुविधा दुरुपयोग गरे कारबाही
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सुविधा लिएका कर्मचारी सरुवा भए पनि आफ्नो सवारीसाधन आफैँसँग लैजान पाउनेछन्। तर, सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा सेवा छाडेमा सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदान बन्द हुने र ऋणको बाँकी दायित्व कर्मचारीले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
झुटा विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सुविधा रोक्का गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा छ।
यो निर्देशिका सङ्घीय कर्मचारीका लागि अनिवार्य र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शकका रूपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएमा सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनको विद्यमान प्रणालीमा परिवर्तन आउनेछ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्थाले सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन र मर्मतमा हुने खर्चलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने यसको अन्तिम स्वरूप, कार्यान्वयन प्रक्रिया र खर्चको वास्तविक मूल्याङ्कनपछि स्पष्ट हुनेछ।
Facebook Comments