काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरपरिवारले प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत पाएका छन्। सरकारले विकास साझेदार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा प्रभावित परिवारलाई राहत रकम वितरण गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राहत वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणाली अपनाइएको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरूले पहिचान गरेका वास्तविक प्रभावित परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ।
हालसम्म रसुवाका पाँच, नुवाकोटका चार र धादिङका दुई गरी ११ स्थानीय तहका बाढी प्रभावित परिवारले राहत पाइसकेका छन्।
सरकारका अनुसार लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरपरिवारलाई पनि तीन दिनभित्र राहत रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
गत असोज २३ गते केन्द्र तथा तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टहरूको संयुक्त बैठकले विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण र शीघ्र पुनर्लाभका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
दोहोरो राहत रोक्न सरकारको निर्देशन
बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्न रेडक्रससहित अन्य विकास साझेदार संस्थाले पनि नगद सहायता उपलब्ध गराउने इच्छा देखाएपछि सरकारले राहत वितरणमा एकरूपता कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सहायता वितरण गर्न स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले राहत वितरण गर्दा एउटै परिवारले दोहोरो सुविधा नपाउने र वास्तविक रूपमा प्रभावित परिवार सहायता पाउनबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था मिलाउन जोड दिएको छ।
यसैबीच, बाढी प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले आवश्यक काम अघि बढाएको छ। तत्कालीन राहत वितरणसँगै प्रभावित नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
Facebook Comments