काठमाडौं । बैंक खाता खोल्न, ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। अदालतले नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा समेत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा रहेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई बदर गर्दै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न परमादेश जारी गरेको हो।
फैसलामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई बैंकिङ सेवाका लागि एकमात्र पहिचानको आधार बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।
अदालतले आफ्नो निर्णयका लागि संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित कानुन, वित्तीय पहुँच, समानुपातिकताको सिद्धान्त र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई मुख्य आधार बनाएको छ।
सर्वोच्चले औँल्याएका पाँच आधार
१. कानुनले ‘मुख्य आधार’ भनेको हो, ‘एकमात्र आधार’ होइन
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकको पहिचानका लागि मुख्य आधार मानिए पनि एकमात्र आधारका रूपमा तोकिएको नभएको स्पष्ट पारेको छ।
ऐनको दफा १०(२) मा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकको पहिचानको मुख्य आधार मानिएको छ। तर, त्यसलाई अनिवार्य र एकमात्र विकल्प बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अदालतको ठहर छ।
मूल ऐनले वैकल्पिक पहिचानको सम्भावना खुला राखेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशासनिक निर्देशनमार्फत अन्य विकल्प बन्द गर्न नसक्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ। यस आधारमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
२. नागरिकता संवैधानिक पहिचानको प्रमुख आधार
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नागरिकको राष्ट्रियता र पहिचान पुष्टि गर्ने प्रमुख संवैधानिक आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संविधानको धारा १० र ११ ले नागरिकताको हक तथा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको प्रतिस्थापनका रूपमा लिन नमिल्ने जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल माध्यमबाट नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरण गर्न सहयोग गर्ने साधन भए पनि नागरिकताजस्तो वैधानिक पहिचानको विकल्प नभएको फैसलाको आशय छ।
त्यसैले, नागरिकतासहितका मान्य परिचयपत्र हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण देखाएर बैंकिङजस्ता आधारभूत सेवा रोक्नु उचित नहुने अदालतको ठहर छ।
३. बैंकमा रहेको रकम र वित्तीय पहुँचको अधिकार
अदालतले बैंक खातामा रहेको रकम नागरिकको निजी सम्पत्ति भएकाले त्यसको उपयोगमा अनुचित अवरोध गर्न नहुने विषयलाई पनि निर्णयको आधार बनाएको छ।
संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हक र धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाताको कारोबार रोक्ने, केवाईसी अद्यावधिक गर्न नदिने वा मोबाइल नम्बर परिवर्तनमा अवरोध गर्ने व्यवस्थाले नागरिकको अधिकारमा असर पार्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ।
विशेषगरी न्यून जोखिम भएका सेवाग्राही र साना निक्षेपकर्तालाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटमा पार्नु उचित नहुने फैसलाको निष्कर्ष छ।
यसले बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्न नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि एउटै कागजातलाई अनिवार्य बनाउनु नपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
४. समानुपातिकताको सिद्धान्त र दुईवटा विकल्प
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा प्राविधिक पूर्वाधारको अवस्था पूर्ण नभइसकेको परिस्थितिमा त्यसको असर नागरिकमाथि थोपर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
राज्यले कुनै व्यवस्था लागू गर्दा आवश्यक उद्देश्य प्राप्त गर्ने उपाय अपनाउनुपर्ने भए पनि नागरिकलाई कमभन्दा कम असुविधा हुने विकल्पसमेत खुला राख्नुपर्ने समानुपातिकताको सिद्धान्तले देखाउने अदालतको व्याख्या छ।
यस सन्दर्भमा फैसलाले पहिचान प्रमाणीकरणका लागि दुईवटा माध्यम खुला राख्ने अवधारणालाई जोड दिएको छ।
पहिलो विकल्प: नागरिकता, राहदानीजस्ता भौतिक कागजातका आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने।
दोस्रो विकल्प: राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत डिजिटल प्रणालीबाट पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने।
यी दुवै विकल्प उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकले पनि वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कायम हुने अदालतको आदेशको आशय छ।
५. व्यक्तिगत तथा जैविक विवरणको सुरक्षा
नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र जैविक पहिचानसम्बन्धी तथ्यांकको सुरक्षालाई सर्वोच्चले अर्को महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा औँठाछाप र आँखाको नानीको विवरणजस्ता जैविक तथ्यांक समावेश हुने भएकाले तिनको चुहावट वा दुरुपयोगले गम्भीर असर पार्न सक्ने अदालतले औँल्याएको छ। यस्ता विवरण एकपटक दुरुपयोग भएमा पासवर्ड वा मोबाइल नम्बरजस्तै सजिलै परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले सुरक्षामा विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ।
संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ। प्रशासनिक कार्यविधि वा सामान्य सुरक्षा मापदण्डले मात्र संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नहुने अदालतको व्याख्या छ।
यसै आधारमा सर्वोच्चले नागरिकको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न छुट्टै तथा स्वतन्त्र डाटा संरक्षण ऐन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अब नागरिकता वा वैकल्पिक परिचयपत्रबाटै बैंकिङ सेवा
सर्वोच्चको आदेशपछि बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य सर्त बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भएको छ। नागरिकले मान्य नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
फैसलाले डिजिटल पहिचान प्रणालीको उपयोगलाई अस्वीकार नगरी त्यसलाई नागरिकको अन्य वैध पहिचानका विकल्प बन्द गर्ने माध्यम बनाउन नहुने सन्देश दिएको छ।
त्यसैगरी, नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अदालतले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
यसले बैंकिङ सेवामा सहज पहुँच र डिजिटल प्रणालीबाट संकलित व्यक्तिगत तथ्यांकको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
Facebook Comments