काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा हालसम्म ३४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर काँकडभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको ९२४.९४ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये हालसम्म करिब ६८ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको यो आयोजना १६ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि पर्याप्त स्रोत, स्पष्ट प्राथमिकता र वैदेशिक लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना अन्योलमा परेको रेल विभागले जनाएको छ।
हालसम्मको खर्च सिभिल निर्माणका ठेक्का, परामर्श सेवा र जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरणमा भएको विभागको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोजनाका लागि करिब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
डीपीआरमै ४ अर्ब खर्च
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न मात्रै करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विभागका अनुसार डीपीआर तयार गर्दाको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निर्माण लागतसमेत बढेको छ। पछिल्लो अनुमानअनुसार करिब ९२४.९४ किलोमिटर मुख्य रेलमार्ग तथा लिंक मार्गसहित १ हजार ३ किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्न करिब ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। आयोजनाका लागि करिब ५० मिटर चौडाइको जमिन आवश्यक पर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित रेलमार्गअन्तर्गत ३३४ वटा पुल र १० वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। रेलमार्ग २४ जिल्लाबाट भएर जानेछ।
६८ किलोमिटर खण्डमा पूर्वाधार निर्माण
विभागका अनुसार हालसम्म बर्दिबास–निजगढ खण्डमा करिब ६८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ। यस खण्डमा माटो भर्ने र नदीमा पुल निर्माणको काम अघि बढेको छ। तर रेलको ट्र्याक, विद्युतीकरण र स्टेसन निर्माणको काम भने पूरा भएको छैन।
सरकारले १६औँ योजनामा १४० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन।
भारतको सहयोगमा जयनगर–कुर्था रेल सेवा सञ्चालनमा छ भने विजुलपुरासम्म विस्तार गर्ने तयारी छ। बर्दिबाससम्मको रेलमार्गसमेत भारतीय सहयोगमा निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसपछि बर्दिबासबाट निजगढ हुँदै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोड्ने सरकारी योजना छ।
काँकडभिट्टादेखि निजगढसम्म पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने लक्ष्य
डीपीआरअनुसार रेलमार्ग पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा करिब दुईदेखि अढाई किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट निर्माण गर्ने योजना छ। पहिलो चरणमा काँकडभिट्टादेखि निजगढसम्मको खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तर आयोजनामा आवश्यक बजेट पर्याप्त रूपमा विनियोजन हुन नसक्दा निर्माणले गति लिन नसकेको विभागको भनाइ छ। हालसम्म आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानीसमेत सुनिश्चित भएको छैन।
रेललाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सुरक्षित यातायातको माध्यम मानिन्छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँगै नेपालले भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल विस्तारको योजनासमेत अघि बढाइरहेको छ। भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन गरिरहेको छ भने चीनले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढाएको छ।
Facebook Comments