काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।
बिहीबार बसेको त्रिविको ६७औँ सभामा रजिष्ट्रार डा. रविन्द्र शिवाकोटीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तावित बजेटमध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट र १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान छुट्याएको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप दायित्व बढेकाले ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने अवस्था छ।
त्रिविले आवश्यक रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने जनाएको छ। अपुग रकमको व्यवस्था गरिदिन विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रह गरेको छ।
सञ्चालन खर्चमा ठूलो हिस्सा
त्रिविले प्रस्ताव गरेको कुल बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम, सेमिनार र गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अनुसन्धान तथा विकासतर्फ ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
तलब र भत्ता पनि बजेटमा समेटियो
सरकारले तोकेको नयाँ तलबमानअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने तलब वृद्धि र एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।
तलबमान समायोजनपछि कायम हुने तलबको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पनि सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने त्रिविले जनाएको छ।
खर्चमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था
बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विभिन्न १६ कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्च अनुमोदनका लागि सभामा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्रिविले आगामी वर्षको बजेटमा नियमित, आन्तरिक तथा विकास कार्यक्रमलाई समेट्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग र शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
Facebook Comments