काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका छन्। उनलाई पार्टीले गरेको कारबाहीका आधारमा पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो।
शर्माले आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। नेकपाले शर्मालाई पार्टीबाट कारबाही गरी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो। यससँगै शर्मालाई पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले नेकपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन भनेको थियो।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा शर्मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए।
पार्टी विभाजनका क्रममा नेता जनार्दन शर्मासँगै लागेपछि नेकपाले उनलाई कारबाही गरेको थियो। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको जनाएको थियो।
Facebook Comments