काठमाडौं । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि नेपाल र मलेसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच सहकार्यको समझदारी भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र मलेसियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (सुहाकाम) बीच मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धान र पीडितलाई न्यायमा पहुँच दिलाउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

ad

क्वालालम्पुरस्थित सुहाकामको मुख्यालयमा नेपालका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सुहाकामका अध्यक्ष मोहमद हिशामुदिन युनुसले सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीअनुसार मलेसियामा नेपाली श्रमिकमाथि हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धानमा दुवै आयोगले सहकार्य गर्नेछन्। मलेसियाका हिरासत केन्द्रमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाको निगरानीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली श्रमिकको मृत्युका कारण पहिचान गर्ने, अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र पीडितको न्यायमा पहुँच बढाउने विषयमा संयुक्त पहल गरिने आयोगले जनाएको छ।

श्रमिकबाट लिइने भर्ती शुल्क, बाध्यकारी श्रमको जोखिम तथा श्रमिक अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा पनि दुई आयोगबीच सहकार्य र पैरवी गर्ने सहमति भएको छ।

समझदारीमा विशेषगरी असुरक्षित र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा समेत जोड दिइएको छ। श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउन नीतिगत समीक्षा, आवश्यक सुधारका लागि पहल तथा सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समझदारीमा समेटिएको छ।

नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षले सहकार्य गर्ने भएका छन्। यसका लागि मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सो (पर्केसो) सँग समन्वय गरी नेपाली श्रमिकलाई उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकारी र पहुँच बढाउने पहल गरिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार समझदारीले मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकका मानव अधिकारसम्बन्धी समस्या पहिचान, अनुसन्धान तथा समाधानका लागि दुई देशका मानव अधिकार निकायबीच संस्थागत सहकार्यको आधार तयार गरेको छ।

समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष मगरसहित सदस्य डा. लिली थापा, सचिव मुरारीप्रसाद खरेल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख कमल थापा क्षेत्रीलगायत सहभागी थिए। सुहाकामका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पनि कार्यक्रममा सहभागिता रहेको आयोगले जनाएको छ।