काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असर न्यूनीकरण तथा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध हुने जलवायु वित्तबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी आवश्यक पहल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीका अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा परेको प्रभाव, जलवायु अनुकूलनका उपाय र जलवायु न्यायका विषयमा समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गरी राय संकलन गरेको थियो।
विज्ञबाट प्राप्त सुझाव तथा समितिमा भएको छलफलका आधारमा जलवायु न्यायका लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न पहल समेटेर ११ बुँदे सुझाव तयार पारिएको चौधरीले बताए।
समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दै गएको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेका असरलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
समितिका अनुसार जलवायु अनुकूलन र न्यायका विषयमा नीतिगत तथा संस्थागत तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्र र समुदायको संरक्षणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा कृषि, प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदायमा परिरहेको अवस्थामा त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले विज्ञहरूसँगको परामर्श र आफ्नो अध्ययनका आधारमा तयार पारेका ११ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएको छ।
यस्ता छन् सुझाव
१. नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेपनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमान रूपमा गम्भीर असर भोगिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको साझा र प्रमुख राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने ।
२. हालैको बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपदबाट भएको मानवीय, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षति र पुन:स्थापनाको आवश्यकता आँकलनलाई तथ्यमा आधारित बनाई जलवायु वित्त परिचालन गर्ने आधिकारिक आधारको रूपमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
३. हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सामान्य अवस्थामा प्राप्त हुने विकास सहायता वा जलवायु वित्त भन्दा थप सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष माग राख्ने ।
४. जलवायु वित्तलाई केवल सहायताको सहायताको रूपमा मात्र नलिई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अतिरिक्त दायित्व, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन, पर्याप्त र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गर्ने ।
५. हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका छुट्याइएको कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच, सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रिया र द्रुत संयन्त्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, हिमनदी तथा जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको अनुकूलन तथा पुन:स्थापनाका लागि सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गर्ने ।
७. जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु–उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न विश्वसमक्ष आह्वान गर्ने ।
८. जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने बाली तथा पशुधन क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम साझेदारी संयन्त्र तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमा को व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
९. हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जोखिमको वास्तविक समयको तथ्यांक साझेदारी र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नेपाल, चीन, भारत, भुटानबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने । यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गर्ने ।
१०. जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिमको सामना गरिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरू तथा हिमाली मुलुकहरूलाई विपपछिको पुनर्निर्माण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूको कायान्वयनबाट थप ऋण दायित्व सिर्जना गरिनु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने वकालत गर्दै अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्त परिचालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्ने ।
११. जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपाललाई प्राप्त हुने जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संसदीय निगरानीलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने ।
Facebook Comments