
भदौ २३ लाई 'जेनजी दिवस'का रूपमा औपचारिक रूपमा सम्झिए पनि यो आन्दोलन कुनै आकस्मिक आक्रोशको विस्फोट मात्र थिएन; यो लामो समयदेखि राज्य, राजनीति र शासनप्रणालीप्रति जम्दै आएको असन्तुष्टि र सत्ताको चरित्रमाथिको गम्भीर प्रश्न थियो।
नयाँ पुस्ताको मुख्य प्रश्न थियो- नेतृत्व फेरिए पनि शासन गर्ने शैली किन बदलिँदैन? किन परिवर्तनको नारा लगाएर सत्तामा पुग्नेहरू अन्ततः पुरानो अहङ्कार, भागबन्डा र स्वार्थको राजनीतिक संस्कारमै फर्कन्छन्? आन्दोलनपछि सत्ता समीकरण त बदलियो, तर नागरिकले राज्यसँग व्यवहार गर्ने नयाँ संस्कार पाएका छन् कि छैनन् भन्ने वास्तविक परीक्षा अब सत्ताको कोठाभित्र सुरु भएको छ।
आन्दोलनका अगुवाहरूको वर्तमान अवस्था
गत वर्षको आन्दोलनमा फ्रन्टलाइनमा देखिएका युवाहरूको भूमिका अहिले विभाजित छ। केही अगुवाहरू सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन् भने केही अझै सडकमै सक्रिय छन्।
सत्ता र संसदमा पुगेकाहरू: आन्दोलनका प्रमुख पात्र सुदन गुरुङ हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् भने पुरुषोत्तम यादव, मनिष खनाल, अफ्साना बानु, शिव यादव, बब्लु गुप्ता र श्रृष्टि भट्टराई रास्वपाको तर्फबाट सांसद छन्। त्यस्तै, जेम्स कार्की गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव छन् भने केही अन्य नेताहरू विभिन्न मन्त्रीहरूको सचिवालयमा कार्यरत छन्।
सडकमै संघर्षरतहरू: रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, रिजन राना मगर, माजिद अन्सारी, तनुजा पाण्डे, मोनिका निरौला, लक्ष्मी घिमिरेलगायतका केही युवाहरूले भने सत्तामा जाने अवसरलाई छाडेर सडकबाटै खबरदारीको बाटो रोजेका छन्।
सरकारको कार्यशैलीमाथि जेनजी अभियन्ताहरूको असन्तुष्टि
सरकार गठन भएको केही महिनामै जेनजी अभियन्ताहरूबीच वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर मतभेद र निराशा देखिन थालेको छ। अभियन्ता मोनिका निरौला र रिजन राना मगरले सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा चुकेको आरोप लगाएका छन्। सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको दमन, भोटेकोशी बाढीपछिको अपरिपक्व प्रतिकार्य, आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र जेलमा रहेका साथीहरूको रिहाइमा सरकार गम्भीर नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
यदि सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसुधारे र पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिए पाँच वर्षसम्म जनताले पर्खिन नसक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। उनीहरूले आवश्यकता परे वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति वा 'तेस्रो विकल्प' खोज्न पछि नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
अर्तितर्फ, सांसद बब्लु गुप्ता र घाइते अभियन्ता सन्तनु ढकालजस्ता केही प्रतिनिधिहरू भनेसीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सरकारले सुशासनतर्फ कदम चालिरहेको बताउँदै परिणामका लागि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
इतिहासले केवल 'सरकार कतिपटक फेरियो' भनेर मात्र लेख्दैन, 'सत्ता पाएपछि शासक कति बदलियो' भन्ने पनि हिसाब राख्छ। त्यसैले, जेनजी आन्दोलनको असली फैसला नयाँ शासकहरूले आफूलाई पुरानो सत्ताभन्दा कति भिन्न र जनमुखी साबित गर्न सक्छन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ।









Facebook Comments