काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भोटेकोशी बाढीपछि जारी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकार एक्लै अघि बढ्न खोज्नुको साटो प्रतिपक्ष, स्थानीय तह, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विपद्को समयमा सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकको ज्यान जोगाउनु भएकाले आफूहरूसँग नभएका उपकरण, प्रविधि र विशेषज्ञको सहयोग लिन ढिलाइ गर्न नहुने राईको भनाइ छ। उनले सरकारका सकारात्मक काममा प्रतिपक्षी दलले सहयोग गरिरहेको दाबी गर्दै कमजोरी देखिएका ठाउँमा खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको बताए।
भोटेकोशी बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि जीवित व्यक्तिहरूको उद्धार भइरहेको अवस्थालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। तर, खोज तथा उद्धारका लागि सुरुदेखि नै पर्याप्त उपकरण र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सके अझ धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन सकिने सम्भावना रहेको उनको विश्लेषण छ।
‘अहिले पनि जीवितै अवस्थामा नेपाली सेनाले उद्धार गरिरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो। तर सरकारसँग नभएका उपकरणको सहायता अलि अगाडि नै तदारुकतासाथ लिन सक्नुपर्थ्यो। त्यसो गरिएको भए अझ धेरै मानिसको जीवन बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो,’ राईले भने।
उनका अनुसार विपद्का बेला राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकार अभिभावकको भूमिकामा रहेर सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा सहयोगी संस्थालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘विपद् आएपछि हामी सबै साझा हुनुपर्छ। दोषारोपण गर्ने कुरा होइन। तर मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो। सरकारले सबैलाई साथ र विश्वासमा लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने।
राईले खोज तथा उद्धारमा मात्र नभई राहत वितरण र पीडितको पहिचानमा समेत स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर रहेको बताए। प्रभावित परिवारको वास्तविक अवस्था, उनीहरूको संख्या, तत्कालको आवश्यकता र क्षतिको विवरण स्थानीय तहसँग बढी व्यवस्थित रूपमा हुने भएकाले केन्द्रबाट मात्रै राहत व्यवस्थापन गर्दा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।
‘हामीसँग तीन तहको सरकार छ। स्थानीय तहसँग पीडितको डेटा हुन्छ। को पीडित हो, कसलाई के आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई बढी थाहा हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधि आफैं पीडित भएर पनि राहत तथा उद्धारमा लागिरहेका छन्,’ उनले भने।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। प्रभावित क्षेत्रअनुसार स्थानीय तहको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सबै दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा सामाजिक संस्थालाई परिचालन गर्न सकिने उनले बताए।
राईले संघीय तहमा बन्ने संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्रले सरकारी स्रोत तथा साधन परिचालनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नेसम्मका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ।
स्थानीय तहमा भने वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेटेर संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनले बताए।
‘संघमा प्रधानमन्त्री स्वयं संयन्त्रको नेतृत्वमा बस्नुपर्छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर संयन्त्र बनाऔँ। प्रभावित हरेक क्षेत्रमा यस्तो संयन्त्र बनाएर उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ राईले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बनाएको संयन्त्रबारे प्रश्न उठाउँदै राईले त्यसलाई सरकारी वा संवैधानिक संयन्त्रका रूपमा राज्यले स्वीकार नगर्ने बताए।
‘सभापतिज्यूले बनाएको संयन्त्रलाई राज्यले चिन्दैन। सरकार र संविधानले चिन्दैन। प्रधानमन्त्रीले बनाएको संयन्त्रलाई राज्यले चिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बनाएको संयन्त्र सरकारी संयन्त्र हुन्छ, जबकि सभापतिज्यूले बनाएको संयन्त्र राजनीतिक संयन्त्रजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहयोग परिचालनका लागि समेत सरकारकै नेतृत्वमा आधिकारिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
राईले राजनीतिक दलका नेताको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि त्यसलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए। लामिछानेको नेतृत्वमा बैठक बसेर संयन्त्र बनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सरकारले समन्वयमा ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘सभापतिज्यूले बैठक बोलाएर संयन्त्र बनाउनु पनि सकारात्मक कुरा हो। तर अझै समय छ। सरकारले त्यसलाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा आधिकारिक संयन्त्र बनाउन सक्छ,’ उनले भने।
सरकारले प्रतिपक्षसँग पर्याप्त सहकार्य नगरेको गुनासो गर्दै राईले विपद्को समयमा राजनीतिक विभाजनभन्दा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताए। प्रतिपक्षी दलहरू उद्धार, राहत र आर्थिक सहयोगका काममा आफ्नै तर्फबाट सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसलाई उपयोग गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखे।
‘प्रतिपक्षी सहकार्य गरौँ भनेर हात फैलाइरहेको छ, सरकार भने सहकार्यबाट टाढा हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। हामीले अर्काको कुरा नसुनेर र अरूसँग सहकार्य नगरेर विपत्तिको समाधान गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
सरकारले चाहे प्रतिपक्षसँग तत्काल सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम लामो तथा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा सबै राजनीतिक दल र संघसंस्थालाई समेट्नुपर्ने उनले बताए।
राईका अनुसार बाढीका कारण पूर्ण रूपमा सर्वस्व गुमाएका परिवार र आंशिक क्षति भएका परिवारको आवश्यकता फरक हुने भएकाले पुनर्स्थापनाको योजना पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ। सबै प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, आवास र सुरक्षित जीवनको ग्यारेन्टी गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘राहत दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। पुनर्स्थापना सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। कसैको सर्वस्व गुमेको छ, कसैको केही बाँकी छ। त्यसैले सबैलाई एउटै ढंगले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
विपद्का कारण परिवारका सदस्य तथा प्रियजन गुमाएका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। प्रभावितलाई मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको दैनिक जीवन पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘धेरै मानिसले आफ्नो परिवार, सन्तान र प्रियजन गुमाएका छन्। घर, सम्पत्ति र जीविकोपार्जन सबै बाढीले लगेको छ। उनीहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन मनोपरामर्शदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मको योजना चाहिन्छ,’ राईले भने।
बाढीको समयमा सरकारका केही मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरी गरेका गतिविधिप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आवश्यक भए पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा देखिने गतिविधिमा सीमित नभई परिणाम दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘धेरैजसो मन्त्री युवा हुनुहुन्छ। केही गरौँ भन्ने हुटहुटी स्वाभाविक हो। तर त्यो हुटहुटीको परिणाम पनि देखिनुपर्छ। स्टन्टले मात्रै पुग्दैन। स्रोत र साधन कसरी परिचालन गर्ने, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विपद्को समयमा संयमित, धैर्यवान र जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिनुभन्दा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे भने राईले सरकारले गरेका सकारात्मक काममा प्रतिपक्षको समर्थन रहने स्पष्ट पारे। विपद्को बेला आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति गर्न आफूहरूको रुचि नरहेको भन्दै उनले कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।
‘सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सरकारले गरेका राम्रा काममा हाम्रो समर्थन छ। जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यहाँ सच्याएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त गुनासोअनुसार केन्द्र सरकारसँग अपेक्षित स्तरको समन्वय हुन नसकेको राईले बताए। सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणले समेत स्थानीय तह र केन्द्रबीचको समन्वयमा समस्या देखाएको उनको भनाइ छ।
खोज तथा उद्धारमा अझै पनि विदेशी सहायता लिन सकिने उनको धारणा छ। जीवित मानिस भेटिन सक्ने सम्भावना रहेसम्म अत्याधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्न सरकार पछि हट्न नहुने उनले बताए।
‘हामीसँग छैन भने अरूबाट सहयोग लिनुपर्छ। अप्ठ्यारोमा आफूसँग नभएको सहयोग माग्न सक्नु सफल नेतृत्वको गुण हो। अहिले पनि जीवित व्यक्तिहरू भेटिइरहेका छन् भने विदेशी उपकरणसहितको सहयोग लिएर खोजीलाई तीव्र बनाउनुपर्छ,’ राईले भने।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने तयारी भइरहेका बेला नेपालले भोटेकोशीसहित पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै राईले विकसित राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दान वा सहानुभूति मात्र माग्ने होइन, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्यायोचित अधिकारको माग गर्नुपर्छ।
‘नेपालको कार्बन उत्सर्जन एक प्रतिशतभन्दा कम छ। तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर हामीले हिमालदेखि तराईसम्म भोगिरहेका छौँ। हामीले नगरेको गल्तीको सजाय किन भोग्ने? त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिभन्दा अधिकारको कुरा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने।
राईले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक सहयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले महासभामा जानुअघि सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरी राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘प्रकृति र नेपाली नागरिकलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले पूर्वतयारीका साथ सबै दलसँग छलफल र सहकार्य गरेर नेपालको एजेन्डा बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सबै देशको साझा दायित्व हो। विकसित मुलुकमा भएको विकासका कारण नेपालजस्तो देशले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ,’ राईले भने।
उनले नेपालले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई नागरिकको जीवन, राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा लैजानुपर्ने बताए।
Facebook Comments