काठमाडौं । सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासका सिलिन्डरको आकार बढाउने तयारी थालेको छ। घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएपछि उद्योगमन्त्री गौरी यादवले बिहीबार होटल व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्। बाढीका कारण आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या देखिएपछि तत्कालीन अवस्थाको समाधान खोज्न छलफल आयोजना गरिएको हो।
छलफलमा मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न होटल व्यवसायीलाई आग्रह गरिन्। उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएपछि ग्यासको आयात तथा देशभित्रको ढुवानी प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक अवरोधका कारण नियमित रूपमा ग्यास ढुवानी गर्न नसक्दा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा आपूर्ति असहज भएको हो।
मन्त्री यादवले आवश्यक परे होटल व्यवसायीले आफ्नै पहलमा ग्यास आयात गर्न सक्ने बताइन्। त्यसका लागि सुरक्षासहित आवश्यक सरकारी सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाइन्।
सरकारले होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि छुट्टै र घरायसी उपभोक्ताका लागि छुट्टै ग्यास सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन्। त्यसै क्रममा होटलमा प्रयोग हुने सिलिन्डरको क्षमता बढाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको उनले बताइन्।
मन्त्री यादवले ग्यास अभावका कारण होटल व्यवसाय बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार इच्छुक नरहेको स्पष्ट पारिन्। पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
तर आपूर्ति संकटका बेला घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध ग्यासको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षबाट सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
छलफलमा नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक नागेन्द्र शाहले ग्यास आयात तथा ढुवानीलाई नियमित बनाउन होटल व्यवसायीले पनि आफ्नोतर्फबाट पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले आवश्यक परे व्यवसायी आफैंले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर ग्यास ढुवानीमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सरकारका निकाय र व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
Facebook Comments