काठमाडौं । नागढुंगा–मुग्लिन सडक बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि संकटमा परेको काठमाडौं उपत्यकाको एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन बिहीबारदेखि दैनिक २ सय ट्रक परिचालन गरिने भएको छ।
ठूला ग्यास बुलेट उपत्यका भित्र्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि खाली सिलिन्डर तराईका उद्योगमा पठाएर ग्यास भरी पुनः उपत्यका ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल आयल निगम र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिअनुसार ढुवानीलाई तीव्र बनाइने भएको हो।
संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार दैनिक १०० ट्रक खाली सिलिन्डर लिएर तराई जाने र १०० ट्रक भरिएका सिलिन्डर लिएर काठमाडौं फर्कनेछन्। केही ट्रकले बुधबारदेखि नै ढुवानी सुरु गरिसकेका छन्।
सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं, काभ्रे र धादिङका १८ वटा ग्यास उद्योगमा ठूला बुलेट पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैले उपत्यकामा रहेका खाली सिलिन्डर हेटौँडा, चितवन, नवलपरासी र वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगमा पठाएर रिफिल गरी फिर्ता ल्याउने तयारी गरिएको हो।
ठूला बुलेटलाई वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउन कठिन देखिएपछि करिब १५ टन क्षमताका साना तथा मझौला ट्रक प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो। बुलेट चालकहरूले कान्ति लोकपथ र पुरानो त्रिभुवन राजपथ साँघुरा तथा जोखिमपूर्ण रहेको बताएपछि यो विकल्प रोजिएको संघले जनाएको छ।
वैकल्पिक सडकमा ग्यास बोकेका ट्रकको आवागमन सहज बनाउन स्थानीय प्रशासन, सडक डिभिजन र सुरक्षा निकायले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छन्।
भाडादर पनि तोकियो
ग्यास ढुवानीका क्रममा मनपरी भाडा असुली र कालोबजारी हुन नदिन सरकारले व्यवसायीसँगको समन्वयमा ढुवानी भाडा निर्धारण गरेको छ।
हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्म खाली सिलिन्डर लैजाने र ग्यास भरेर फर्काउने गरी १२ चक्के ट्रकको दुईतर्फी भाडा ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। चितवनबाट ९३ हजार, वीरगन्ज/कलैयाबाट ९५ हजार र नवलपुरबाट ९८ हजार रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ।
निश्चित भाडादरले आपूर्ति लागत अनावश्यक रूपमा बढ्न नदिने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयासलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने व्यवसायीको विश्वास छ।
घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता
नेपाल आयल निगमले विपद्का कारण सिर्जित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै घरायसी उपभोक्तालाई ग्यास वितरणमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
बिहीबारदेखि ट्रकमार्फत उपत्यका भित्रिने ग्यास मुख्यतः घरायसी प्रयोजनमा वितरण गरिनेछ। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताले भने तत्कालका लागि तराईका सम्बन्धित ग्यास उद्योगबाट आफ्नै खर्चमा ग्यास ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार दैनिक २ सय ट्रक पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि उपत्यकामा देखिएको ग्यास अभावको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सडकमार्गको अवरोध कायमै रहे पनि वैकल्पिक ढुवानीमार्फत उपत्यकाका घरायसी उपभोक्ताको माग धान्ने प्रयास भइरहेको छ।
Facebook Comments