काठमाडौँ। विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा तत्काल काम अघि बढाउने गरी कार्यदल परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
सोमबार सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका अधिकारीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद् प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा टास्क फोर्स गठन गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदलले काम गर्नेछन्। सडक तथा पुलअन्तर्गत झोलुङ्गे पुल, तुइन र बेली ब्रिजको अवस्थासमेत समेटिनेछ।
सुरुङमार्गमा हुन सक्ने दुर्घटना तथा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री वाग्लेले बताए।
राहत रकम वितरणमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि वास्तविक प्रभावितसम्म पुग्न नसकेको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
उनले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि उपलब्ध रकम प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाएर नराख्न र तत्काल परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई पनि कानुनी व्यवस्था नछाडीकन सरल र छिटो बनाउने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) दुई चरणमा अघि बढाइने जानकारी दिए। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको तथ्यांक संकलन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा आगामी विकास रणनीति र पुनर्स्थापनाको विस्तृत खाका तयार पारिनेछ।
तीन दिनभित्र पुनर्निर्माणको कार्यढाँचा ल्याउन निर्देशन
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि तीन दिनभित्र ठोस कार्यढाँचा तयार पार्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा उनले उद्धार र राहतको चरणसँगै अब पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्य सचिव तथा पुनर्निर्माण विज्ञ सुशील ज्ञवालीसहितको टोलीलाई विद्यमान कानुनको सीमाभित्र रहेर पुनर्निर्माणको कार्यढाँचा तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा थप समय लाग्ने भएकाले हाल उपलब्ध कानुनी संयन्त्रलाई नै उपयोग गरेर प्रभावकारी पुनर्निर्माण संयन्त्र बनाउने विकल्प अघि सारे। विगतमा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै अधिकारसम्पन्न र परिणाममुखी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
विपद्का बेला संयन्त्र स्वतः सक्रिय हुनुपर्नेमा प्रश्न
मन्त्री लम्सालले विपद्का बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वतः सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
Facebook Comments