काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले सामना गरिरहेको मानवीय संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। छिमेकी भारत र चीनदेखि अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले राहत, उद्धार, स्वास्थ्य सहायता तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
कतिपय मुलुकले तत्काल राहत सामग्री नेपाल पठाइसकेका छन् भने केहीले आर्थिक सहायता, प्राविधिक सहयोग तथा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। २७ अगस्टसम्म विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नगद, राहत सामग्री, उद्धार तथा स्वास्थ्य सहयोगका प्रस्ताव सार्वजनिक भएका छन्।
भारतबाट राहत सामग्रीदेखि पुल निर्माणसम्मको प्रस्ताव
नेपालको तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा भारतले सक्रिय चासो देखाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन संवाद गर्दै बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
भारतले करिब ५० मेट्रिक टन राहत सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ। अस्थायी आवासका सामग्री, कम्बल, सरसफाइका सामग्री, बत्ती र औषधि उक्त सहयोगमा समावेश छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार ४७.५ टनभन्दा बढी सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण भइसकेको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनका लागि भारतले आवश्यक परे बेली ब्रिज र प्रिफ्याब ट्रस ब्रिज उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
भारतले राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बल (एनडीआरएफ) सहितको उद्धार टोली पठाउने इच्छा व्यक्त गरे पनि नेपालले तत्काल विदेशी खोज तथा उद्धार टोली आवश्यक नरहेको जनाएको छ।
चीनको प्राथमिकता उद्धार र सीमापार समन्वय
उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चिनियाँ राजदूतावासले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै आपत्कालीन सामग्री र नगद सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै, बाढीबाट प्रभावित चिनियाँ नागरिकको अवस्थाबारे पनि खोजी भइरहेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार तथा घाइतेको तत्काल उपचारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि उद्धार र राहतका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल र चीनबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमतिसमेत भएको छ। तिब्बत क्षेत्रमा मौसमजन्य जोखिम देखिए नेपाललाई तत्काल जानकारी गराउने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।
दक्षिण कोरियाको १० लाख डलर सहयोग
दक्षिण कोरियाले विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रारम्भिक टोली नेपाल पठाइसकेको छ। थप राहत टोली परिचालन गर्ने तयारी पनि उसले गरेको छ।
कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बेलायतबाट ५ मिलियन पाउन्ड
बेलायतले नेपालका लागि ५ मिलियन पाउन्ड अर्थात् करिब १ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ। बेलायती पक्षले आपत्कालीन उद्धार तथा प्रतिक्रिया जनशक्ति नेपाल पठाउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
बाढीपछि बेलायती नागरिकसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन रहेकाले बेलायतले घटनालाई विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ। बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले नेपाली विदेशमन्त्री शिशिर खनालसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपालप्रति आफ्नो सरकारको समर्थन व्यक्त गरेका छन्।
अमेरिकाको ५ लाख डलर सहायता
अमेरिकाले पनि नेपाललाई ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
अमेरिकी सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञ तथा प्रतिक्रिया सल्लाहकार नेपाल पठाउने तयारीसमेत गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्।
ईयूको थप सहयोग जुटाउने तयारी
युरोपेली संघले नेपालमा आवश्यकताअनुसार थप सहयोग परिचालन गर्ने जनाएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले नेपालसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै थप सहायता परिचालनको तयारी रहेको बताएकी छन्।
हालसम्म ईयूले निश्चित रकम सार्वजनिक नगरे पनि आगामी राहत तथा पुनर्निर्माणमा युरोपेली सहयोग महत्वपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय संयन्त्र सक्रिय
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालमा आफ्नो मानवीय सहायता संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा साझेदार संस्थाहरूले राहत सामग्री र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिरहेका छन्।
यसबाट तत्कालीन राहतसँगै स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, विस्थापितको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रेडक्रसले १० लाख स्विस फ्र्याङ्क दिने
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघ (आईएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रसको बाढी प्रतिकार्यका लागि १० लाख स्विस फ्र्याङ्क अर्थात् करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
उक्त रकम प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आश्रय तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डब्लुएचओबाट औषधि र टेन्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपालमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। औषधि तथा बहुउद्देश्यीय टेन्टसहितका सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिनेछ।
बाढीका कारण स्वास्थ्य संस्था तथा सडक सम्पर्क प्रभावित भएका बेला यस्तो सहयोग घाइतेको उपचारसँगै सम्भावित रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि उपयोगी हुने देखिएको छ।
विश्व बैंकबाट २५ अर्बसम्मको सम्भावित सहयोग
बाढीपछि हुने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विश्व बैंकबाट ठूलो आर्थिक सहयोग आउने सम्भावना देखिएको छ। विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आपत्कालीन सहायता परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्।
यो सहायता अनुदान, ऋण वा अन्य वित्तीय उपकरण कुन स्वरूपमा आउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। सहायता परिचालन भए क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ।
एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पनि साथ
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाले प्रधानमन्त्री शाहसँग सम्पर्क गरी नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उनले तत्कालीन राहतपछि जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
फ्रान्सेली गैरसरकारी संस्था ‘मेडेसाँ साँ फ्रन्तिएर’ (एमएसएफ) को आपत्कालीन स्वास्थ्य टोली पनि नेपाल आइपुगेको छ। टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
त्यस्तै, सेभ द चिल्ड्रेनले हेलिकोप्टरमार्फत मात्र पुग्न सकिने प्रभावित क्षेत्रमा परिवारलाई आपत्कालीन सहायता वितरण सुरु गरेको जनाएको छ।
विदेशी उद्धार टोली तत्काल नल्याउने नेपालको निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उद्धार टोली पठाउने प्रस्ताव आए पनि नेपालले तत्काल विदेशी खोज तथा उद्धार टोली परिचालन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र बंगलादेशलगायत देशले उद्धार टोली पठाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तर सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त क्षमता खोज तथा उद्धारका लागि पर्याप्त रहेको जनाएको छ।
सरकारले २०७२ सालको भूकम्पका क्रममा ठूलो संख्यामा आएका विदेशी उद्धार टोलीबीच समन्वय गर्न कठिनाइ भएको अनुभवलाई पनि अहिलेको निर्णयको आधार मानेको छ।
नेपालले विदेशी सहयोगलाई भने अस्वीकार गरेको छैन। राहत तथा आर्थिक सहयोगलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
यसले तत्काल उद्धारमा स्वदेशी संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राहत, स्वास्थ्य सेवा, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्ने सरकारको रणनीति देखाउँछ।
Facebook Comments