काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कि उनीहरूले हाल पाइरहेको सेवा–सुविधा कायम राख्ने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। अब तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्नेछ।
यो विवाद २०७८ सालदेखि अदालतमा विचाराधीन छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि त्यसको विरोधमा बैंकका कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
६५ कर्मचारीले दिएका थिए रिट
२०७८ असार २० गते विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत ६५ जना कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
सामाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि कर्मचारीहरूले आफूहरूले खाइपाई आएको सेवा–सुविधा प्रभावित हुने भन्दै उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिएका थिए।
Facebook Comments