काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिदिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले कम्पनीका बहालवाला सीईओ कपिलकुमार दाहालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै नयाँ सीईओका लागि प्रकाशित दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले आगामी भदौ १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। उक्त छलफलबाट अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय नभएसम्म नयाँ सीईओ नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
दाहाललाई २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षका लागि हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्त गरिएको थियो। तर, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट हिरासतमा परेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
पछि साउन २२ गते जिल्ला अदालतको पुर्पक्षसम्बन्धी आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर दाहाल तारिखमा रिहा भएका थिए। हिरासतबाट मुक्त भइसकेपछि उनको निलम्बनको अवस्था के हुने र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पद रिक्त मानेर नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न रिटमा उठाइएको छ।
यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बीमा प्राधिकरणलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। दाहालको मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले विपक्षीलाई भनेको छ।
सीईओ पदसम्बन्धी विवादमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ।
यसैबीच, हिमालयन लाइफले नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि २०८३ भदौ ३ गते प्रकाशित गरेको दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म कायम रहनेछ।
Facebook Comments