काठमाडौँ । नेपालमा एलपी ग्यासको वितरण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सिलिन्डरमै स्थायी डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले वर्षौंदेखि देखिँदै आएका ग्यास आपूर्ति, भण्डारण र सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै घिमिरेले विगतमा सरकारले लागू गरेको ‘उपभोक्ता कार्ड’ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको स्मरण गराए । राज्यको समय र स्रोत खर्चिएर सञ्चालन गरिएको उक्त प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकाले अब डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थायी प्रणालीतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
घिमिरेका अनुसार सिलिन्डरमा बाहिरबाट पेन्ट गरेर वा सामान्य कोड राखेर मात्रै पहिचान गर्ने प्रणाली दीर्घकालीन र भरपर्दो हुँदैन । नेपालजस्तो कठिन भूगोल भएको मुलुकमा ढुवानीका क्रममा सिलिन्डर कुच्चिने, रङ उप्किने तथा नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरी पहिचान चिह्न हराउन सक्ने उनको तर्क छ ।
उनले नयाँ उत्पादन हुने प्रत्येक सिलिन्डरमा छुट्टै धातुको प्लेट राखेर स्थायी कोड पञ्च गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । यस्तो कोडले सिलिन्डरको उत्पादनदेखि उद्योग, विक्रेता र उपभोक्तासम्मको यात्रालाई डिजिटल प्रणालीबाट पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
“ट्रयाकिङ प्रणालीले अभावको समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि उद्योगी, उपभोक्ता, विक्रेता र राज्यलाई पारदर्शी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ,” घिमिरेले भने । सिलिन्डरमा पेन्टिङ गरेर मात्र कोड राख्ने विधि टिकाउ नहुने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले सिलिन्डरको भौतिक सुरक्षालाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । फलामबाट बनेका सिलिन्डर भएकाले नियमित परीक्षण र मर्मत आवश्यक पर्ने तथा ढुवानीका क्रममा हुने क्षतिका कारण समय–समयमा हाइड्रो टेस्ट र पुनः पेन्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
अवैध रिफिलिङबाट दुर्घटनाको जोखिम
घिमिरेले बजारमा भइरहेको असुरक्षित र गैरकानुनी रूपमा ग्यास रिफिलिङ गर्ने गतिविधिप्रति पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार तराई र काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा १४.२ किलो क्षमताका ठूला सिलिन्डरबाट साना सिलिन्डरमा ग्यास सार्ने काम भइरहेको छ ।
यस्तो गतिविधिले उपभोक्तालाई ठगीमा पार्नुका साथै ग्यास चुहावट र विस्फोटको जोखिम बढाउने उनले बताए । आधिकारिक ग्यास उद्योगहरूले ५ किलोका सिलिन्डर नभरिरहेको अवस्थामा समेत बजारमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रशस्त भेटिनुले अवैध रिफिलिङको समस्या गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो ।
जनकपुरलगायतका क्षेत्रमा यस्ता असुरक्षित गतिविधिका कारण पटक–पटक ग्यास विस्फोटका घटना हुने गरेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार ग्यासको वास्तविक आपूर्ति, सिलिन्डरको अवस्था, वितरणको चरण र उपभोक्तासम्मको पहुँचलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सके बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, अवैध कारोबार र असुरक्षित रिफिलिङमाथि समेत निगरानी बढाउन सकिन्छ ।
समितिमा भएको छलफलले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट बाहिर निकालेर सिलिन्डरको पहिचान र वितरणलाई प्रविधिमार्फत ट्रयाक गर्ने दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
Facebook Comments