काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित व्यवसायी शेखर गोल्छा जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। अदालतले गोल्छालाई १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत बुझाएर तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

विशेष अदालत काठमाडौंको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार सो आदेश दिएको हो। अदालतले तोकिएको धरौटी वा बैंक जमानत नबुझाएमा उनलाई थुनामा राख्न समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

ad

गोल्छामाथिको अभियोग र सरकारी दाबी
सरकारतर्फबाट दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्रमा गोल्छालाई हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

कम्पनीको तर्फबाट: हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको कोषबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ ३ पैसा ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत शेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको।

व्यक्तिगत रूपमा: गोल्छाले व्यक्तिगत रूपमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाएको।

उक्त रकमबाट सह-प्रतिवादी दीपक भट्टलगायतका व्यक्तिको नाममा शेयर खरिद गरिएको दाबी गर्दै सरकारले गोल्छामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम बिगो, जरिवाना र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो।

अदालतमा गोल्छाको बयान र दाबी
न्यायाधीशहरूको इजलासमा बयानका क्रममा गोल्छाले आफूले कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको जिकिर गरेका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष भए पनि आफ्नो भूमिका कार्यकारी प्रकृतिको नभएको र कम्पनीको कोष कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्नेबաշत आफूलाई जानकारी नरहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, व्यक्तिगत रूपमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाएको विषयमा उनले अर्का व्यवसायी शुलभ अग्रवालको आग्रहमा बैंकिङ माध्यममार्फत सो रकम पठाएको स्वीकार गरेका छन्। पछि बजारको प्रतिकूल अवस्था देखेर शेयर कारोबार नगर्ने निर्णय गरी रकम फिर्ता मागेको र आफूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै शेयर कारोबार नगरेको उनले प्रष्टीकरण दिएका थिए।

अदालतको ठहर र निष्कर्ष
विशेष अदालतले अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजात तथा प्रमाणहरूका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट ब्रोकर नम्बर ५५ लाई २ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको र सो रकमबाट सहप्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिद भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, सोही ब्रोकरबाट शुलभ अग्रवालकी पत्नीलाई ६२ करोड रुपैयाँ कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराइएको तथ्यसमेत खुल्न आएको छ।

गोल्छाले अनुसन्धान सुरु हुँदा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पदमै रहेको र उनले २०८२ फागुन २५ गते मात्र उक्त पदबाट राजीनामा दिएको अदालतले जनाएको छ। त्यसैगरी, गोल्छाले व्यक्तिगत रूपमा दिएको रकम तथा कम्पनीले उपलब्ध गराएको रकम अझै असुल हुन बाँकी रहेको तथ्यबारे उनले बयानमा स्वीकार गरेको आदेशमा औंल्याइएको छ।

बीमा ऐन, २०७९ तथा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत गोल्छासहितका प्रतिवादीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत छुट्टै मुद्दा दायर भई कारबाही अघि बढिरहेको छ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा गोल्छाको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) आकर्षित हुने देखिएकाले अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानतमा छाड्ने आदेश दिएको हो।