काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगभित्र प्राध्यापक (प्रोफेसर) पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशनमा व्यापक अनियमितता, कार्यविधिको उल्लंघन र राजनीतिक भागबन्डा भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सेवा आयोगका जिम्मेवार कर्मचारी र राजनीतिक पहुँचवाला उम्मेदवारहरूको मिलोमतोमा योग्य, वरिष्ठ र निष्ठावान् प्राध्यापकहरूलाई पाखा लगाउँदै शक्ति र पहुँचका आधारमा कनिष्ठहरूलाई छनोट गरिएको पाइएको हो ।

संसद् र नागरिक स्तरबाट निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको त्रिवि सेवा आयोगको कार्यशैलीमा ग्रामीण विकास विषयको प्राध्यापक पदको नतिजाले विवाद जन्माएको छ । २०६१ सालमै स्थायी सेवामा प्रवेश गरी लामो समयदेखि सहप्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गराइरहेका तथा ग्रामीण विकास विभागका सबैभन्दा वरिष्ठ डा.प्रदीप पराजुलीलाई नियतवश पाखा लगाएर २०६८ सालमा मात्र स्थायी भएका सुमन खरेललाई प्राध्यापक पदमा छनोट गरिएको छ । 

ad

प्रगतिशील प्राध्यापक संघका महासचिवसमेत रहेका खरेल र नेकपा (एमाले)निकट मानिने सेवा आयोगका कर्मचारी विष्णु अर्यालको मिलोमतोमा नतिजा फेरबदल गरिएको त्रिविकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रक्रियामा उम्मेदवारहरूको शैक्षिक/अनुसन्धान कृति मूल्यांकनमा घप्लाबाजी गरिएको छ । त्रिवि सेवा आयोग स्वयंले ‘प्रेडेटरी’ भनी सूचीकृत गरेका अनुसन्धानात्मक कृतिहरूलाई समेत खरेलको हकमा अंक गणना गरी माथिल्लो स्तर निर्धारण गरिएको पाइएको छ ।

उता, लोकतान्त्रिक विचारधारानिकट मानिने डा. प्रदीप पराजुली र रत्नमणि नेपालजस्ता वरिष्ठ प्राध्यापकहरूलाई भने राजनीतिक आस्थाकै आधारमा न्यून अंक दिएर जानीजानी असफल गराइएको छ ।

सेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आफूअनुकूलका उम्मेदवारलाई जिताउन कार्यविधि नै संशोधन गर्ने र अंक गणनामा समेत मनोमानी गर्ने गरेको भेटिएको छ । एकै प्रकृतिका कृतिहरूमा आफ्नो मान्छेलाई अधिकतम अंक दिने र अन्य उम्मेदवारको हकमा अंक नै नकाट्ने वा न्यून अंक दिनेजस्ता दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ । 

यस्तै, धाँधली र अनियमितताको सिलसिला समाजशास्त्र विषयको प्राध्यापक पदपूर्तिमा पनि देखिएको छ । समाजशास्त्र विषयको अन्तरवार्ता र सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया गत १९ गते नै सम्पन्न भइसकेको भए पनि हालसम्म नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

स्रोतका अनुसार, आफूले चाहेको र राजनीतिक सेटिङ मिलेका व्यक्तिहरूको नाम अगाडि पार्न अंक तालिकामा खेल्ने काम भइरहेकाले नतिजा रोकेर राखिएको हो । कार्यविधि र नियमानुसार सबै प्रक्रिया सकिइसकेको अवस्थामा पनि नतिजा रोकिएपछि त्यहाँभित्र ठूलो चलखेल भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र शैक्षिक संस्थामा खुला रूपमा भइरहेको अनुचित हस्तक्षेप, कर्मचारीको सेटिङ र वरिष्ठता तथा योग्यताको अपमानले त्रिविको प्राज्ञिक साखमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । आयोगका नयाँ पदाधिकारीलाई समेत भ्रममा पारेर वा भित्री सहमति गराएर पुराना सेटिङमार्फत नतिजा प्रभावित पार्ने काम निरन्तर जारी छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा क्षमतावान् र वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमाथि गरिएको अत्याचार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा व्याप्त अनियमितताविरुद्ध पीडित पक्षहरू कानुनी र प्राज्ञिक लडाइँमा जाने तयारी गरेका छन् ।