काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन, पेसागत सुरक्षा र सेवा सुविधासम्बन्धी माग पूरा गराउन सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मल्लको अध्यक्षतामा २०८३ कात्तिक १४ गते चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकले शिक्षकका हकहित र अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले लामो समयदेखि राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत भविष्य सुनिश्चित गर्न उमेरहद हटाएर न्यायोचित र सम्मानजनक स्थायी व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रोत्साहन भत्ता, करार सम्झौता, बिरामी बिदा र दुर्गम भत्तालगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने समितिले जनाएको छ।
राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने विषय पनि बैठकको निर्णयमा परेको छ। यसका साथै स्वैच्छिक वा अनिवार्य अवकाश लिने शिक्षकका लागि सुविधासहितको आर्थिक प्याकेज अर्थात् गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिएको छ।
शिक्षकका पेसागत मागसँगै संगठनलाई थप व्यवस्थित र बलियो बनाउने उद्देश्यले समितिले अधिवेशनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ। निर्णयअनुसार २०८३ मंसिर १५ गतेभित्र सबै स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ भने मंसिर ३० गतेभित्र प्रदेश अधिवेशनसमेत सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश अधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न प्रदेशमा संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। सोहीअनुसार कोशी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्न वरिष्ठ सहअध्यक्ष कृष्णराज विष्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा कोशी प्रदेश अध्यक्ष गुरुप्रसाद अधिकारी र प्रदेश महासचिव देवराज सापकोटा सदस्य रहेका छन्।
बैठकले पारित गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेश समिति र ७७ वटै जिल्ला समितिलाई परिपत्र पठाउँदै आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
समितिले शिक्षकका सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी व्यवस्थापनका विषयलाई अघि बढाउँदै संगठनात्मक गतिविधिलाई समेत तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
Facebook Comments