काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै उपभोक्ता लामो लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा पनि सरकारको तयारी र आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। सांसदहरूले ग्यास अभावको वास्तविक कारण स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले समस्या समाधानको ठोस कारण र योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै उनको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले ग्यास आपूर्ति किन प्रभावित भयो भन्ने यथार्थ जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। यदि आयातमा कमी आएको हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको भए त्यसमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
जवाफमा उद्योगमन्त्री कुमारीले ग्यासको अभाव नभई साउनदेखि १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग एकैपटक बढेकाले वितरणमा केही असहजता देखिएको बताइन्। अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्याप्त परिमाणमै ग्यास आयात र वितरण भइरहेको दाबी गर्दै उनले केही दिनभित्र अवस्था सामान्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्रीले मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गरिरहेको, बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको तथा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सुधारका काम सुरु गरिएको जानकारी दिइन्। एलपी ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकासको काम अघि बढाइएको र तत्कालका लागि उद्योगबाट डिलरसम्म पुगेका सिलिन्डरको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताइन्।
उनका अनुसार देशभर हाल ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिकटन रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ लाख २० हजार ५२५ मेट्रिकटन ग्यास आयात भएको जानकारी पनि उनले संसदमा दिइन्।
मन्त्री कुमारीले बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्न भारत सरकारसँग तीन महिनाका लागि एलपी ग्यास आयातको कोटा ४९ हजार ५०० मेट्रिकटनबाट ६० हजार मेट्रिकटन पुर्याइदिन कूटनीतिक पहल गरिएको जानकारी दिइन्। साथै, नेपाल आयल निगमले गुनासो सम्बोधनका लागि 'क्विक रेस्पोन्स टिम' गठन गरेको र साउन २१ गतेसम्म १६६ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको दाबी गरिन्।
यद्यपि, मन्त्रीको जवाफमा ग्यास अभावको मूल कारण, बजारमा देखिएको वितरण अव्यवस्था र सरकारले समयमै पूर्वतयारी किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएको भन्दै सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएनन्। सरकारको तर्फबाट अधिकांश समय भइरहेका प्रयास र भावी योजनाको विवरण प्रस्तुत गरिए पनि तत्काल देखिएको संकट समाधानबारे ठोस जवाफ नआएको टिप्पणी संसदमा सुनिएको थियो।
अन्त्यमा मन्त्री कुमारीले उपभोक्तालाई अफवाहमा नलाग्न, आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न र आवश्यकताअनुसार मात्रै खरिद गर्न आग्रह गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला तथा विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न ग्यास व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।
Facebook Comments