काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तीन महिनापछि पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुरु गरिएको यो व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रूपमा समावेश नभएको र अधिकांश सरकारी निकायमा अझै मासिक तलबकै प्रणाली कायम रहेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक अर्थात् १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक सुधार गरिएको भए पनि अधिकांश कार्यालयबाट अर्धमासिक तलबको माग नआएका कारण निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको जनाइएको छ।
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने व्यवस्था छ। ऐन संशोधन नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ अभ्यास सुरु गरिएकाले यसको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उप–महालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालले भने प्रणालीले मासिक वा अर्धमासिक दुवै तरिकाले तलब भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले अनुरोध गरे १५ दिनमै तलब पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यद्यपि धेरै सरकारी कर्मचारीले भने अहिलेसम्म १५–१५ दिनमा तलब नपाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार निर्णय सार्वजनिक भए पनि अधिकांश कार्यालयमा पुरानै मासिक भुक्तानी प्रणाली कायम रहेकाले बैंक खातामा अर्धमासिक तलब जम्मा भएको अवस्था छैन।
अर्थ मन्त्रालयले वैशाख १६ गतेदेखि आफ्नै मातहतका केही कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब वितरणको अभ्यास सुरु गरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः सबै सरकारी कर्मचारीमा यो व्यवस्था विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर प्रदेश तथा अन्य संघीय कार्यालयबाट आवश्यक पहल नहुँदा योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने र बजारमा माग वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर प्रदेश सरकारहरूले भने यो व्यवस्था अनिवार्य नभएको धारणा राखेका छन्।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटाएर नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी थालेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले गरेका निर्णय प्रदेशका लागि स्वतः बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारेको छ।
Facebook Comments