काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक सडक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन नयाँ सडक विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा सडक अतिक्रमण, जथाभावी सडक खन्ने र सडक संरचनामा क्षति पुर्याउने कार्यविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले हाल लागू रहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रस्तावित कानुनले संघीय शासन प्रणालीअनुसार सडक व्यवस्थापन, संरक्षण र विकासलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकअनुसार सडक सीमाभित्र अनुमति बिना घर, टहरा वा अन्य स्थायी संरचना निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। त्यस्तै सडक कार्यालयले हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा भत्काउने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पटक–पटक ढल, खानेपानी, विद्युत् वा सञ्चार पूर्वाधारका लागि सडक खन्ने प्रवृत्ति रोक्न विधेयकले ‘युटिलिटी करिडोर’ को अवधारणा अघि सारेको छ। द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा पूर्वाधारका लागि छुट्टै करिडोर निर्माण गरिने र त्यसपछि मुख्य सडक सतह खन्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। अनुमति बिना सडक क्षेत्रमा पाइप, ढल वा विद्युत्का संरचना राखेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ।
विधेयकले सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। संघीय सडक अन्तर्गत द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सामरिक महत्त्वका सडक रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सडकको व्यवस्थापन गर्नेछन्।
सडक सीमासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार द्रुतमार्गको ‘राइट अफ वे’ केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर तथा राष्ट्रिय राजमार्गको २५–२५ मिटर प्रस्ताव गरिएको छ। सडक सीमाबाहेक थप ६ मिटर क्षेत्रलाई ‘सेटब्याक’ का रूपमा कायम गरी त्यहाँ स्थायी संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइनेछ।
सडकको भारवहन क्षमता जोगाउन तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी तौल बोकेर चल्ने मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। साथै सडकमा पशुचौपाया छाड्ने, मालसामान राखेर आवागमन अवरुद्ध गर्ने तथा सडक किनारका रुखबिरुवामा क्षति पुर्याउने कार्यसमेत दण्डनीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा बन्द, हड्ताल, जुलुस वा आमसभाका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट सडक निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने र आवश्यकताअनुसार टोल शुल्क उठाउन सकिने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको अनुसूचीमा देशभरका ८० वटा सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको सूचीमा समावेश गरिएको छ। विधेयक पारित भएपछि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३ खारेज हुनेछन्।
Facebook Comments