नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा गभर्नरको कार्यकाललाई लिएर सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा व्यक्त भएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा गभर्नर तथा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने वा हालको पाँच वर्ष नै यथावत् राख्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। केही सांसदले पाँच वर्षको व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा तर्क राखे भने अन्यले चार वर्ष पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व र सञ्चालक समितिको कार्यकाल चार वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइन्। उनका अनुसार समयानुकूल उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन छोटो कार्यकाल उपयुक्त हुन सक्छ।
यता सांसद गणेश पराजुलीले भने गभर्नर र सञ्चालक समितिको पाँच वर्षे पदावधि परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको बताए। उनले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र मापदण्ड भने जिम्मेवारीअनुसार छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन, मौद्रिक नीतिका नयाँ अभ्यास र समयानुकूल कानुनी सुधारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफल अर्थ समितिमा निरन्तर जारी छ।
Facebook Comments