काठमाडौं । बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकार र सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या, त्यसका कारण र समाधानका उपायबारे समीक्षा गरिएको हो।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरकहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा चर्चा गरिएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको दाबी गर्दै उपभोक्ताको अस्वाभाविक खरिद र भण्डारणका कारण वितरणमा दबाब परेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका भरिएका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताको माग एकाएक बढेको र त्यसले केही क्षेत्रमा आपूर्तिमा असहजता देखिएको हो।
व्यवसायीहरूले हाल अघिल्ला अवधिभन्दा बढी मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको जानकारी दिँदै आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गरेको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप नियमित, प्रभावकारी र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, दसैँलगायतका चाडपर्वमा बढ्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर छलफल र समन्वयलाई अघि बढाइने बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।
Facebook Comments