काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न दर्ता भएको विधेयकमाथिको दफावार छलफल अघि बढाउँदै पहिलो आठ दफामा सहमति जनाएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकका दफा १ देखि ८ सम्म छलफल गरी केही प्रावधान यथावत् राख्ने तथा केहीमा संशोधनसहित सहमति गरेको हो।
समितिले दफा ४ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई थप स्पष्ट बनाउँदै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था समावेश गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने विषयमा पनि संशोधन गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उल्लेख भए पनि समितिले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर त्यस्ता निकायसँग ऋण वा अनुदान लिन सकिने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ।
बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले 'वित्तीय संस्था' भन्ने शब्दले सम्बन्धित सबै निकायलाई समेट्ने भएकाले थप स्पष्टता आवश्यक भए वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे। उनका अनुसार वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार स्थापित वित्तीय संस्थाको परिभाषाभित्र प्रदेश बैंकसमेत पर्ने भएकाले छुट्टै उल्लेख गर्न आवश्यक छैन।
अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ, विश्वसनीय र समसामयिक आवश्यकताअनुसार बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार विधेयकमाथिको दफावार छलफल मंगलबार पनि निरन्तर सञ्चालन हुनेछ।
Facebook Comments