काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न संवेदनशील परिस्थितिमा सर्वदलीय संवादको पहल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिकामाथि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बुधबार बिहान लामिछानेको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। बैठकले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र संयम कायम राख्न संयुक्त अपिल जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।
बैठकका क्रममा सहभागी नेताहरूले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि उनको नेतृत्वशैली र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि विभिन्न दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संकटका बेला सरकारले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकार केवल सुरक्षा संयन्त्र परिचालनमा सीमित नभई राजनीतिक नेतृत्व र समन्वयको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका नेताहरूले पनि सरकारले संवेदनशील घटनामा पर्याप्त राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
यता, रास्वपा सभापति लामिछानेले बैठकअघि नै सुनसरी घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शान्ति र सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेका थिए। उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएपछि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी बैठकका निष्कर्ष तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यद्यपि, दलहरूबीच प्रत्यक्ष संवादको नेतृत्व नगरेको र संकटका बेला आवश्यक राजनीतिक समन्वयमा सक्रिय नदेखिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
रास्वपाका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनु थियो, नकि सरकारको भूमिका प्रतिस्थापन गर्नु।
सुनसरी घटनापछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संकट व्यवस्थापनमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्व, सर्वदलीय सहकार्य र संवादको आवश्यकता फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ।
Facebook Comments